पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इंडिया महागठबंधन ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। पटना में अभी थोड़ी देर पहले साझा प्रेस कांफ्रेंस के दौरान घोषणापत्र जारी किया गया है। साझा प्रेस कांफ्रेंस में महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, सीपीआई महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के अलावा महागठबंधन में शामिल पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा है कि ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’
20 महीने में हर घर में सरकार नौकरी देने का वादा – महागठबंधन
साक्षा प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा गया है कि 20 महीने में हर घर में सरकार नौकरी देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में जीविका दीदियों को नियमित करने की घोषणा की गई है। ‘संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन’ का नारा दिया गया है। घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगायी गई है।
महागठबंधन ने सबसे पहले अपना CM का चेहरा घोषित किया – पवन खेड़ा
प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बिहार के लिए अगर सच में कोई सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। सभी से चर्चा करके इसमें ऐसे मुद्दे शामिल है जो बिहार के हर व्यक्ति से जुड़ा है। बहुत ही पावन दिन है जो आपके सामने ये घोषणा पत्र रिलीज किया है।
हमें 30-35 साल बिहार की जनता के बीच रहना है – मुकेश सहनी
वीआईपी नेता मुकेश साहनी ने कहा कि बिहार में हमें 30-35 साल बिहार की जनता के बीच रहना है, बिहार की जनता का सेवा करना है। हमलोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आप देखिए एनडीए का कोई संकल्प ही नहीं है और अगर संकल्प पत्र लेकर भी आती है तो बिहार की जनता उनपर हसेगी। बिहार में जो भी कमिया है उन सभी को हम तेजस्वी को सीएम बनाकर पूरा करेंगे।
आज हम सभी के लिए खास दिन है – तेजस्वी यादव
घोषणा पत्र जारी होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम सभी के लिए खास दिन है। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना हमें बिहार बनाना है। आज बहुत खुशी की बात है। महागठबंधन के सभी लोग बिहार के समक्ष बिहार का संकल्प पत्र रखा है कि बिहार को नंबर वन कैसे बनाएं। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है अपने प्रण को अगर प्राण झोक कर भी पूरा करना हो तो करेंगे।
तेजस्वी ने अधिकारियों से की अपील, कहा- छल कपट नहीं चलने वाला
पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बड़े ही विनम्रता से कह रहा हूं बिहार के अधिकारियो को की ईमानदारी से काम कीजिए और पक्षपात नहीं करे, वोट चोरी नहीं करने दे छल कपट नहीं चलने वाला है। इस बार हमलोग मुस्तैद है हमलोग वोटिंग के समय विडिओग्राफी करने का काम करेंगे। इस बार बिहार की जनता सत्ता बदलने के लिए बेताब है।
महागठबंधन के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु
इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर जाएगा और हमारी सरकार प्रारंभ कर देगी। आईटी पार्की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन), देव-वेदी, ए नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कोरिय आग समूहों के वितीय एवं कौशल विकास के लिए सुसंगत नीति बनाई जाएगी। देश में पांच नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। मतस्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना को करेंगे लागू – महागठबंधन
पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। माई-बहिन मान योजना के तहत महिलाओं को दिसंबर से प्रतिमाह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और महिलाओं को प्रतिवर्ष 30,000 हजार प्रदान किया जाएगा। साथ ही हमारी बेनिफिट, एजुकेशन, देनिंग एवं इनकम की सुनिश्चित की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 15,008 मालिक कीजि दिव्यांगजनों को तीन हजार मासिक पेंशन दी जाएगी। हर परिवार की 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं की प्रताड़ना को टोकने तथा मनमाने पर के नियामक कानून बनाया जाएगा। सहारा इंडिया में निवेशकों की फंसी जमा राशि को वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
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फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा घोषणा पत्र
1. प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा और परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। पेपर लीक और परीक्षा-अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रोजगार में बिहार के निवासियों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी।
2. प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी और जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
3. शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित सुसंगत निति बनाई जाएगी। राज्य के सभी वित्त रहित संबद्ध महाविद्यालयों को ‘वित्त सहित महाविद्यालय’ का मान्यता देते हुए प्राध्यापकों एवं अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन, भत्ता प्रदान करना।
4. किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर मंडियां खोली जाएंगी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल किया जाएगा।
5. हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा और जिला अस्पतालों व सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी ताकि राज्य के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
6. मनरेगा में मौजूदा 255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर तुरंत 300 किया जाएगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही बिहार सहित पूरे देश में मनरेगा मजदूरी 400 सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
7. ‘अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृति के लिए विदेश भेजा जाएगा।
5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित लोन का भी ऐलान
1. आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाने हेतु, विधान मंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची मे शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
2. अतिपिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में वर्तमान 20 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा। अनुसूचित जाति (SC) के लिए यह सीमा 16 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी की जाएगी और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी>
3. हमारी सरकार अपराध के प्रति Zero Tolerance की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों (SP) एवं थानेदारों (SHO) के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति उनकी संवेदन शीलता सुनिश्चित की जाएगी।
4. सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बौद्ध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाएगा।
5. लेबर गणना करवाएंगे ताकि हमारे श्रमवीर भाइयों को हर महीना आर्थिक मदद कर सकें। उनके लिए स्किल ट्रेनिंग करा सकें। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक विभाग स्थापित किया जाएगा जो केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए समर्पित होगा। एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा जिसमें प्रवासियों के नाम, पते, पेशे और आपातकालीन संपर्क विवरण दर्ज किए जाएंगे ताकि उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु, लुधियाना में विशेष रूप से बिहार मित्र केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कानूनी सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करेंगे।
6. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एव ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधायन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः लागू किया जाएगा।
7. पीडीएस जनवितरण प्रणाली वितरकों को मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा बाध्यता को समाप्त किया जाएगा।
8. नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची व माली इत्यादि जाति के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए पांच साल के लिए पांच लाख कीएकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी।
9. दिव्यांग भाई-बहनों की बेहतरीन सुविधाओं, सुनहरे भविष्य और सरल व सुखी जीवन के लिए ‘दिव्यांग विकास कार्यक्रम’ लागू करेंगे जिसके अंतर्गत दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। हर पंचायत में ‘दिव्यांग मित्र’ की नियुक्ति की जाएगी। दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान और दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे वर्तमान सरकारी योजनाएं पूर्ववत् रूप से लागू रहेंगी।
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