झारखंड कैबिनेट ने 27 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। RIMS-2 के लिए 4189 करोड़, 164 प्रखंडों में BDO-CO तैनाती, सड़क, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों पर बड़े फैसले।
27 Major Decisions by the Hemant Cabinet रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन और आधारभूत संरचना से जुड़े 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में सबसे बड़ी घोषणा रांची में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस RIMS-2 की स्थापना के लिए 4189 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति रही। इसके अलावा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, सड़क निर्माण, जल प्रबंधन, आदिवासी समुदायों के विकास और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
27 Major Decisions by the Hemant Cabinet: RIMS-2 के लिए 4189 करोड़ मंजूर, स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगी नई ताकत
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश करते हुए RIMS-2 परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4189.41 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के संचालन के लिए ‘जागृति पीएमयू’ का गठन किया जाएगा। वहीं, आईआईएम रांची को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक्सआईएसएस को इम्पैक्ट असेसमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि अब झारखंड के सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल छात्रों को भी स्टाइपेंड मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी छात्रों को उपलब्ध थी।
इसके अलावा वर्ष 2015 से लगातार अनुपस्थित चल रहे चाईबासा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी भी दी गई।
Key Highlights:
रांची में RIMS-2 की स्थापना के लिए 4189.41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
164 प्रखंडों में BDO और CO दोनों की तैनाती का फैसला।
विदेशी मेडिकल इंटर्न को भी अब मिलेगा स्टाइपेंड।
सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये मंजूर।
नवनियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए निष्ठा और गोपनीयता की शपथ अनिवार्य।
27 Major Decisions by the Hemant Cabinet: प्रशासनिक सुधारों पर बड़ा फैसला, 164 प्रखंडों में होंगे BDO और CO
कैबिनेट ने राज्य सेवा के 271 प्रशासनिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इसके तहत 164 प्रखंडों और अंचलों में बीडीओ तथा सीओ दोनों की तैनाती होगी। 53 स्थानों पर केवल सीओ और 54 स्थानों पर केवल बीडीओ की नियुक्ति की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन और आम जनता की समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।
सरकार ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पदभार ग्रहण करते समय निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना भी अनिवार्य कर दिया है। साथ ही विभागीय प्रोन्नति समिति के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली में संशोधन, झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2026 तथा निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालन सेवा संवर्ग नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई।
27 Major Decisions by the Hemant Cabinet: सड़क, जल प्रबंधन और जनकल्याण योजनाओं को मिली गति
कैबिनेट ने बाणसागर परियोजना के तहत सोन नदी बेसिन के 75.75 एमएएफ जल बंटवारे के लिए बिहार और झारखंड के बीच एकरारनामा करने को मंजूरी दी।
सड़क परियोजनाओं के तहत कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दी गईं—
- गोविंदपुर-साहिबगंज सड़क के 51.93 किलोमीटर चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 221.41 करोड़ रुपये।
- पाकुड़ खारूटोला लिंक पथ निर्माण के लिए 128.20 करोड़ रुपये।
- साहिबगंज के पालाडीह-भोगनाडीह सड़क निर्माण के लिए 88.84 करोड़ रुपये।
- रांची में बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर होते हुए चांदनी चौक तक 2.69 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण के लिए 36.30 करोड़ रुपये।
- सिमरिया-टंडवा सड़क की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 33.76 करोड़ रुपये।
कैबिनेट ने पीवीजीटी समुदायों के लिए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ‘वीबी ग्रामजी’ योजना को भी मंजूरी दी।
27 Major Decisions by the Hemant Cabinet: अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं—
- श्रावणी मेला के दौरान कानून व्यवस्था के लिए 28 अस्थायी ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी का गठन।
- नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के आयोजन की स्वीकृति।
- बोकारो के चंदनक्यारी में पेबया ऋषिकेश विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की मंजूरी।
- हजारीबाग के तत्कालीन खान परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन राशि आवंटित करने की स्वीकृति।
- सरायकेला में सरकारी भूमि को उद्योग स्थापना के लिए 30 वर्षों की सशुल्क लीज पर देने की मंजूरी।
- कार्मिक विभाग के अधिकारी अखिलेश कुमार को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति।
- वाणिज्य कर विभाग के दिवंगत कर्मचारी जयदेव सदा की सेवा संपुष्टि करते हुए एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने का निर्णय।
- कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की मंजूरी।
- झारखंड योजना सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति।
- झारखंड लॉ ऑफिस एंगेजमेंट रूल को मंजूरी।
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