सीमा हैदर पर संकट? पाक नागरिकों के वीजा रद्द, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

नोएडा: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। अब इन सभी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। सरकार ने 1 मई तक अटारी बॉर्डर से वापसी का विकल्प दिया है, जिसके बाद बॉर्डर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा।

क्या सीमा हैदर को भी जाना होगा पाकिस्तान?

सरकारी आदेश सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है कि क्या इस आदेश के तहत सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा? कई यूजर्स इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक अलग मामला मान रहे हैं।

कौन हैं सीमा हैदर?

सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची की रहने वाली हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुईं थीं। उन्होंने नोएडा निवासी सचिन मीणा से विवाह किया और वर्तमान में दोनों एक साथ रह रहे हैं। हाल ही में उनके घर एक बच्ची का जन्म हुआ है, जिसे लेकर अब नागरिकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

क्या सरकारी आदेश सीमा हैदर पर भी लागू होता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों के लिए है जो वैध वीजा पर भारत आए थे। चूंकि सीमा हैदर बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत आईं, इसलिए यह आदेश प्रत्यक्ष रूप से उन पर लागू नहीं होता

सीमा हैदर की कानूनी स्थिति क्या है?

  • सीमा हैदर का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

  • उन्होंने भारत के नागरिक से शादी की है, और अब उनके पास एक भारतीय नागरिक के बच्चे की मां होने का आधार भी है।

  • जब तक कोर्ट कोई अंतिम निर्णय नहीं देता, तब तक उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

सोशल मीडिया पर दो फाड़

सरकारी फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

  • एक पक्ष का कहना है कि सीमा हैदर को भी तुरंत वापस भेजा जाए

  • दूसरा पक्ष मानता है कि चूंकि सीमा अब एक भारतीय नागरिक की पत्नी और मां हैं, इसलिए उन्हें विशेष मानवीय आधार पर राहत दी जानी चाहिए

कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि सरकार को सीमा जैसे मामलों में स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि कानूनी और मानवीय दोनों पक्षों का संतुलन बना रहे।

क्या होगी सरकार की अगली कार्रवाई?

अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम और अदालत के फैसले पर टिकी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मुद्दे में कानूनी, मानवीय और कूटनीतिक तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा

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