रांचीः झारखण्ड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि, सरकार अपनी नियोजन नीति अविलम्ब तैयार करें और उसके आधार पर विविध विभागों में खाली पदों के लिये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य की अपनी स्थानीय नीति होती है और इस दृष्टिकोण से झारखण्ड की अपनी स्थानीय नीति को घोषित करना राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया बिल्कुल सही कदम था. लेकिन उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति को जोड़कर देखना पूरी तरीके से गलत है.
‘झारखंड में ऐसी को नियोजन नीति नहीं जो युवाओं में विश्वास पैदा कर सके’
बंधु तिर्की ने कहा कि झारखण्ड में फिलहाल ऐसी कोई नियोजन नीति नहीं है जो यहाँ के छात्र-छात्राओं और युवाओं में विश्वास पैदा कर सके. इसके कारण युवाओं में गहरी निराशा है और वे बरसों से रोजगार की प्रतीक्षा में बैठे हैं.
इसी परिप्रेक्ष्य का दूसरा पहलू और भी गंभीर है. सरकार के लगभग सभी विभागों में नियुक्ति नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं और इसके कारण सरकार के दैनिक कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और आम जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
‘उच्च स्तरीय समिति बनाकर जल्द निर्णय ले सरकार’
नियोजन नीति के लिए सरकार एक उच्च स्तरीय समिति बनाए
जो झारखण्ड की जमीनी और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में
रखते हुए एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दे और उसके
आधार पर सरकार अपनी नियोजन नीति को शीघ्र घोषित करें.
पिछले तीन वर्षों में सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया- बंधु
पिछले 3 साल में हेमंत सोरेन ने झारखण्ड की स्थिति में सुधार
के लिये अपना पूरा प्रयास किया है लेकिन सरकारी विभागों में
बड़ी संख्या में पदों के खाली होने के कारण इसका नकारात्मक
प्रभाव सरकार के कामकाज पर पड़ा है. दूसरी ओर, युवा वर्ग में
अपने भविष्य और अपने परिवार को लेकर गहरी निराशा और रोष है
इसीलिये सरकार को जल्द इसके सन्दर्भ में सकारात्मक कदम
उठाने चाहिये और इसके लिये अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिये.