रांची बंद और डोरंडा फायरिंग पर सियासी संग्राम, राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में डोरंडा इलाके में हुई गोलीबारी और उसके विरोध में आहूत रांची बंद को लेकर सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। जहां सत्ता पक्ष ने घटना की जिम्मेदारी सरकार पर थोपने को अनुचित बताया, वहीं विपक्ष ने राज्य की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह विफल करार देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई है।

डोरंडा फायरिंग: सरकार और पुलिस का पक्ष

डोरंडा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी घटना के तुरंत बाद सरकार को कठघरे में खड़ा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सीनियर एसपी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं।

मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले की सरकारों में भी होती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

विपक्ष का हमला: राष्ट्रपति शासन की मांग

वहीं, विपक्षी दलों ने राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा विधायकों ने कहा कि झारखंड में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि राजधानी जैसे सुरक्षित क्षेत्र में भी खुलेआम गोलीबारी हो रही है। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और ऐसे में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।

रांची बंद: आदिवासी संगठनों और विपक्ष की प्रतिक्रिया

डोरंडा फायरिंग के विरोध में कई संगठनों ने रांची बंद का आह्वान किया, जिसे विपक्ष का भी समर्थन मिला। हालांकि, मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आदिवासी संगठनों की आड़ में कुछ राजनीतिक दल सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपराध रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

क्या झारखंड में बढ़ रहा अपराध?

राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर जनता के बीच भी चिंता बढ़ रही है। डोरंडा फायरिंग जैसी घटनाएं सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती हैं। विपक्ष इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में भी जोरशोर से उठाने की तैयारी कर रहा है। अब यह देखना होगा कि सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है या फिर यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है।