Dhanbad : धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई गई। बैठक के दौरान उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने खनिज संपदाओं के अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अवैध खनन के परिवन व उसके भंडारण पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया। जिले में अवैध कोयला खनन में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।

खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश करने एवं उनके द्वारा कोयला चोरी किए जाने की शिकायत पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। इस दौरान खनन क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठकों में दिए गए दिशा निर्देशों की उपायुक्त द्वारा समीक्षा की गई। इसको लेकर उपायुक्त ने बीसीसीएल के पदाधिकारियों को सीसीटीवी, हाई मास्क लाइट, एरिया बाउंडरी समेत अन्य व्यवस्थाओं हेतु निर्देशित किया।

चिन्हित हॉटस्पॉट लगातार छापेमारी करें पदाधिकारी

जिला खनन पदाधिकारी से खनन टास्क फोर्स द्वारा कारवाई, गिरफ्तारी, अवैध कोयला, बालू की जब्ती हाईवे की जब्ती, मशीन एवं उपकरणों की जब्ती की रिपोर्ट की जानकारी ली। खनन टास्क फोर्स की बैठक में संबंधित सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जितने भी चिन्हित हॉटस्पॉट है उन सभी स्थानों पर लगातार छापेमारी करें साथ ही कार्रवाई करते हुए एफआईआर एवं डोजरिंग अवश्य सुनिश्चित करें।

अवैध खादान को डोजरिंग कर ध्वस्त करने के निर्देश

जिला द्वारा बनाई गई जॉइंट टीम को और तत्परता के साथ कार्य करें। अवैध खादान को डोजरिंग कर ध्वस्त किया जाए, साथ ही सभी सीओ को निर्देश दिया कि जहां भी सूचना मिलती है उन इलाकों में पुलिस के साथ जाकर छापेमारी करें। साथ ही सड़कों पर भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हो रहे अवैध कार्य की छापेमारी कर कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के बाद इसकी रिपोर्ट अवश्य बनाएं और कार्रवाई से संबंधित जानकारियां जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी, डोजरिंग, सीजर आदि अवश्य दें।

इसके अलावा क्षेत्रीय पदाधिकारी को भी प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगातार जांच कर कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश दिये। बैठक के दौरान सीआईएसफ एवं स्पेशल ब्रांच के द्वारा प्राप्त पत्रों पर हुई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। सीआईएसफ दिग ने अभी कहा कि नवीन तकनीक से कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के साथ-साथ सभी खदानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोयले का अवैध खनन एवं चोरी को रोका जा सके.

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