रांची : सातवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा को आयोग ने स्थगित करने का निर्णय लिया है. इस बाबत आयोग ने अपनी वेबसाइट में भी सूचना जारी कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट में पीटी परीक्षा में आरक्षण नियमों की अनदेखी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने माना कि, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं. लिहाजा, इसमें सुधार के लिए समय की जरूरत है. इसे देखते हुए फिलहाल मुख्य परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. जल्द ही संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा.
आयोग के इस निर्णय के बाद छात्रों में खुशी की लहर है. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि, जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी के रहते हुए कोई भी परीक्षा साफ-सुथरी नहीं हो सकती है. छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि, कल तक आयोग और सरकार कोई भी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं थी. आज वही आयोग कोर्ट के सामने अपनी गलती मान रहा है. यह आंदोलनकारी छात्रों की जीत है. जेपीएससी अभ्यर्थी कहकशां कमाल ने कहा कि, कोर्ट से उन्हें न्याय का भरोसा था. लिहाजा, न्यायालय ने छात्रों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा है. एक अन्य अभ्यर्थी गुलाम हुसैन ने कहा कि, छात्रों ने लंबी लड़ाई लड़ी है. जिसके बाद आखिरकार आयोग को भी अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी है.
कुमार संयम की ओर से यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दे दिया है, जबकि इस तरह का राज्य सरकार के पास कोई नियमावली नहीं है. इसपर हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को राज्य सरकार से जवाब मांगा था.
गौरतलब है कि जेपीएससी परीक्षा शुरू से विवादों से घिरा है. 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी का मामला सदन से लेकर राजभवन तक पहुंचा था. पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी और जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी.
रिपोर्ट : शाहनवाज
