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SBI Scam Jharkhand: 5.40 करोड़ घोटाले में ED की चार्जशीट, बैंक मैनेजर और पत्नी आरोपी

झारखंड में SBI के 5.40 करोड़ घोटाले में ED ने चार्जशीट दाखिल की। पूर्व शाखा प्रबंधक और उसकी पत्नी पर फर्जी ट्रांजेक्शन का आरोप।


SBI Scam Jharkhand रांची: झारखंड में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से जुड़े 5.40 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा कदम उठाते हुए पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार और उनकी पत्नी नीतू कुमारी को आरोपी बनाया गया है।

जांच एजेंसी के अनुसार, यह घोटाला कई वर्षों तक योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया और इसमें बैंकिंग सिस्टम की खामियों का दुरुपयोग किया गया।


Key Highlights

  • SBI के 5.40 करोड़ घोटाले में ED की चार्जशीट दाखिल

  • पूर्व शाखा प्रबंधक और उसकी पत्नी आरोपी

  • कई शाखाओं में फैला था घोटाले का नेटवर्क

  • 440 खातों में छेड़छाड़ कर करोड़ों की हेराफेरी

  • CBI केस के आधार पर ED ने शुरू की थी जांच


SBI Scam Jharkhand: कई शाखाओं में फैला था घोटाले का नेटवर्क

चार्जशीट के अनुसार, मनोज कुमार ने जनवरी 2013 से सितंबर 2020 के बीच फुलबंगा, साहिबगंज, पीबीबी साहिबगंज, बरहेट बाजार और शिकारीपाड़ा शाखाओं में पदस्थ रहते हुए इस घोटाले को अंजाम दिया।

आरोपी ने अलग-अलग शाखाओं में रहते हुए सुनियोजित तरीके से फर्जी लेन-देन और रिकॉर्ड में हेरफेर कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की।

SBI Scam Jharkhand: फर्जी ट्रांजेक्शन और खातों से अनधिकृत डेबिट

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने ग्राहकों के खातों से अनधिकृत रूप से पैसे निकाले, फर्जी ट्रांजेक्शन किए और बैंक रिकॉर्ड में बदलाव कर अवैध कमाई की।

ED के अनुसार, कुल 5.40 करोड़ रुपये की अपराध से आय अर्जित की गई। इसमें चार शाखाओं के माध्यम से करीब 2.48 करोड़ रुपये और बरहेट बाजार शाखा से 89.90 लाख रुपये का गबन शामिल है।

वहीं शिकारीपाड़ा शाखा में 440 खातों में छेड़छाड़ कर लगभग 1.05 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया।

SBI Scam Jharkhand: CBI केस के आधार पर ED की जांच

इस मामले में सीबीआई द्वारा धनबाद और शिकारीपाड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ED ने ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।

लंबी जांच के बाद अब एजेंसी ने सबूतों के आधार पर विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिससे आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

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