रांची: केंद्रीय बजट की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और इसको लेकर राज्य में भी हलचल तेज है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से बजट निर्माण को लेकर सुझाव मांगा है। झारखंड को इसके लिए 20 जून तक का समय दिया गया है।
प्रदेश के वित्त मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने इसको लेकर तमाम विभागों के वरीय अधिकारियों की बैठक 18 जून को बुलाई है। वित्त, वाणिज्य कर एवं बिक्री कर आदि विभागों के अधिकारी अपनी-अपनी ओर से मांगों का विवरण लेकर बैठक में पहुंचेंगे। केंद्र सरकार से पूर्व में रखी जा चुकी मांगों को फिर इसमें शामिल किए जाने का अनुमान है।
अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री स्वयं अथवा मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर झारखंड की मांगों से अवगत कराया जाएगा। झारखंड सरकार पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार से बकाया भुगतान की मांग करती रही है।
इनमें सबसे अहम है कोयला खनन के एवज में झारखंड को मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं होना। राज्य सरकार ने पूर्व में 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाए के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था।
