झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में पहली बार सात महिला सीटें आरक्षित। सुप्रीम कोर्ट निर्देश अनुसार 23 सदस्यों के लिए मतदान होगा। चुनाव 15 मार्च 2026 तक सम्पन्न होना है।
Jharkhand Bar Council Election Update: सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद तैयारी तेज, चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में
रांची: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देशभर के स्टेट बार काउंसिलों के चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके आलोक में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने आगामी पंचवर्षीय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव से संबंधित कार्यों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।
राज्य स्तर पर यह चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए सात सीटें आरक्षित की जा रही हैं।
Jharkhand Bar Council Election Update: पहली बार सात सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित
इस चुनाव में कुल 25 सदस्यों का चयन होना है, जिसमें 18 पुरुष और सात महिला अधिवक्ता शामिल होंगी। महिला सीटों का विभाजन इस प्रकार तय किया गया है पांच महिला सदस्य—सीधा चुनाव दो महिला सदस्य—को-ऑप्शन के माध्यम से चयन बीसीआई के निर्देश के अनुसार, कुल सीटों में 20 प्रतिशत चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से, जबकि 10 प्रतिशत को-ऑप्शन के माध्यम से महिलाओं से भरी जाएंगी।
Key Highlights
• झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए सात सीटें आरक्षित
• 25 सदस्यों पर चयन, 23 पर होगा मतदान
• दो महिला सदस्यों का चयन को-ऑप्शन प्रक्रिया से
• वोटर लिस्ट में 24,400 पंजीकृत अधिवक्ता
• जनवरी 2026 में चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना, 15 मार्च तक मतदान
Jharkhand Bar Council Election Update:वोटर लिस्ट तैयार, अब 15 दिन में उठेंगी आपत्तियां
झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से बताया गया कि चुनाव के लिए औपबंधिक रूप से वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें लगभग 24,400 पंजीकृत अधिवक्ता शामिल हैं।
यह सूची इलेक्शन कमेटी द्वारा जिला और अनुमंडल बार एसोसिएशनों को भेजी जाएगी।
अधिवक्ताओं को वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा, जिसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी और उसी आधार पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा।
Jharkhand Bar Council Election Update:चुनाव कार्यक्रम संभवतः जनवरी 2026 में, 15 मार्च तक मतदान
स्टेट बार काउंसिल अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण और उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि मतदान की संभावित तिथि इलेक्शन कमेटी को भेज दी जाएगी, हालांकि अंतिम निर्णय इलेक्शन कमेटी ही लेगी। संभावना जताई जा रही है कि इलेक्शन कमेटी जनवरी 2026 में आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश के अनुरूप 15 मार्च 2026 तक मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है।
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