बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देशभर में बार काउंसिल इलेक्शन में 30% Women Representation अनिवार्य किया। झारखंड में सात सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी।
Women Reservation रांची: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में देश भर के सभी स्टेट बार काउंसिल के चुनावों में 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल में सात सीटें विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
5 Key Highlights
• सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद बार काउंसिल इलेक्शन में 30% महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य
• झारखंड बार काउंसिल में 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
• 20% सीटें चुनाव से और 10% सीटें नामांकन (को-ऑप्शन) से भरी जाएंगी
• चुनाव प्रक्रिया उच्च स्तरीय इलेक्शन कमेटी की प्रत्यक्ष निगरानी में
• झारखंड बार काउंसिल चुनाव 15 मार्च तक पूरा होना तय
Women Reservation:बीसीआई का आदेश और आरक्षण की व्यवस्था
बीसीआई निर्देशों के अनुसार कुल महिला आरक्षण में 20 प्रतिशत सीटें चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाएंगी, जबकि 10 प्रतिशत सीटें को-ऑप्शन यानी नामांकन के जरिए भरी जाएंगी। यदि चुनाव में पर्याप्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होती हैं, तो शेष सीटें भी नामांकन के माध्यम से ही पूरी की जाएंगी, ताकि निर्धारित 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
Women Reservation:चुनाव प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय निगरानी
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया एक उच्च स्तरीय इलेक्शन कमेटी की प्रत्यक्ष निगरानी में कराई जाएगी। चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत, विवाद या आपत्ति की सुनवाई का अधिकार भी इसी कमेटी के पास होगा।
Women Reservation:झारखंड में 15 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बताया कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी की जानी तय है और बीसीआई के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काउंसिल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का यह कदम न्याय प्रणाली में संतुलित और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
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