Ranchi : प्रदेश कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मेनिफेस्टो कमिटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कल फर्स्ट फेज का चुनाव है। चुनाव में जाने से पहले मेनिफेस्टो तैयार किया गया है।

झारखण्ड प्रदेश के परिवेश में विशेष कर आदिवासी और मूलवासी के पक्ष में मेनिफेस्टो कमिटी विभिन्न जिलों में जाकर चौपाल लगा कर और लोगों के राय को लेकर तैयार किया गया है।

Jharkhand Congress : धान का एमएसपी 2,400 से बढ़ा कर 3,200 करेंगे-बंधु तिर्की

आगे उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद यह बेहतर मेनिफेस्टो साबित होगा। रियलिस्टिक चीजों पर हमने ध्यान दिया है, आदिवासी मूलवासी के साथ दूसरे प्रदेशों से जो लोग यहां रह रहे हैं उनका भी ध्यान रखा गया है।

हम 5 किलो राशन को बढ़ा कर 7 किलो करेंगे। धान का एमएसपी 2,400 से बढ़ा कर 3,200 करेंगे।
एक माह के अंदर महिला आयोग का गठन करेंगे।
भाजपा सरकार में लाया गया भूमि बैंक रद्द किया जाएगा।
सीएनटी-एसपीटी कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा।
मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा -संस्कृति के संरक्षण देंगे।
हर परिवार को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा।
झारखण्ड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
नियुक्ति परीक्षाओं की समयसीमा निर्धारित करते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जायेगा।
राज्य में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक कारीगरों के प्रशिक्षण एवं उनके उत्पाद के मार्केटिंग की व्यवस्था की जायेगी।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।
रोजगार ज्यादा सूजन करने वाले विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग के लिए विशेष नीति बनाई जायेगी।
राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) एवं (ब) के तहत विधानसभा कानून पारित कर लागू किया जायेगा।
रैयतो की भूमि सुरक्षा हेतु सीएनटी एवं एसपीटी कानूनों को सख्ती से लागू किया जायेगा।
आदिवासियों की गैर-कानूनी भूमि हस्तांतरण की जांच एवं वापसी हेतु एक टास्क फोर्स का गठन कर भूमि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा।
मॉब लिंचिग रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाये जायेंगे।
माहिलाओं को ज्यादा रोजगार देने वाले वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टेक्स्टाईल पार्क की स्थापना की जायेगी।
स्वास्थ्य सेवा अधिनियम को अक्षरशः लागू कर राज्य के प्रत्येक नागरिक को चिकिला यो अधिकार की गारंटी दी जायेगी।
अबुआ आवास योजना का दायरा बढ़ाकर राज्य के सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
वर्ष 2014-2019 में भाजपा सरकार द्वारा लाया गया भूमि बैंक रद किया जायेगा।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना कानून 2013 के तहत वित्यापितों को दिये जाने बाले मुआवजा एवं अन्य सुविधाओं को ससमय एवं न्यायसंगत तरीके से दिलाने हेतु “विस्थापन आयोग का गठन किया जायेगा।
GIG Workers का सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून/ नियम बनाया।
सरना आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुनिश्चित करते हुए उनके द्वारा राज्य के सुदूर क्षेत्रों में निजी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। उक्त विद्यालयों के लिए नियमावली बनाकर स्थापना की अनुमति देते हुए की जायेगी।