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Jharkhand Cough Syrup Alert: राज्य में 47 सैंपल जांच के लिए CDL को भेजे गए, बच्चों की मौत वाले सिरप नहीं पहुंचे

झारखंड में 47 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बच्चों की मौत वाले संदिग्ध सिरप झारखंड में नहीं पहुंचे


Jharkhand Cough Syrup Alert रांची: देश के कई राज्यों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामलों के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के निर्देश पर मंगलवार को औषधि निरीक्षकों की टीम ने छह जिलों में औचक जांच की।


Key Highlights:

  • झारखंड में औषधि निरीक्षकों ने छह जिलों में कफ सिरप की औचक जांच की।

  • कुल 47 कफ सिरप के सैंपल एकत्र किए गए, ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों शामिल।

  • सैंपल को कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (CDL) भेजा गया।

  • रांची से 11, हजारीबाग 8, पलामू 9, गिरिडीह 5, जमशेदपुर 5, देवघर 3 सैंपल लिए गए।

  • संदिग्ध सिरप झारखंड में नहीं पहुंचा; बच्चों की मौत में जिम्मेदार सिरप केवल अन्य राज्यों में वितरित हुआ।

  • औषधि निदेशालय ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा।


जांच में कुल 47 कफ सिरप के सैंपल एकत्र किए गए। इन सैंपलों में ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों प्रकार के सिरप शामिल हैं। सैंपल इस प्रकार बंटे:

सभी सैंपल जांच के लिए कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (CDL) भेजे गए हैं। निदेशालय की ओर से कहा गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Jharkhand Cough Syrup Alert:  जांच प्रक्रिया:
औषधि निरीक्षकों ने दवा दुकानों से कफ सिरप के स्टॉक, खरीद और बिक्री का पूरा विवरण मांगा। इसके बाद उपलब्ध दवाओं के साथ उनका मिलान किया गया और हर जिले से सैंपल संग्रहित कर निदेशालय को भेजा गया। रांची में टीमों ने अरगोड़ा, कांके, रातू रोड, नामकुम, बरियातू और मांडर क्षेत्रों की दर्जनों दवा दुकानों की जांच की।

Jharkhand Cough Syrup Alert:  संदिग्ध सिरप झारखंड में नहीं पहुँचा
जिन कफ सिरप को बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, उनका निर्माण तमिलनाडु और गुजरात में हुआ था। ये सिरप ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु तक ही वितरित हुए और झारखंड में नहीं पहुंचे। जांच में तीन सिरप फेल पाए गए, साथ ही दो अन्य सिरप भी गुणवत्ता में असफल रहे।

झारखंड औषधि विभाग सतर्क है और जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। राज्य में फिलहाल कोई संदिग्ध सिरप नहीं पहुंचा है, जिससे स्थानीय बच्चों के लिए तत्काल खतरे की संभावना नहीं है।

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