रांची: झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच ने राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन रविवार को पुराने विधानसभा परिसर में किया। इस मौके पर, मंच ने 12 सूत्री प्रस्ताव पारित किए, जिनमें मुख्य प्रस्ताव था कि आरक्षण के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान दिवस पर महा रैली का आयोजन किया जाएगा।
केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने बताया कि ओबीसी, एससी-एसटी, और माइनॉरिटी के वर्गों को राजनीतिक रूप से हो रहे शोषण और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने का दृढ इरादा है, और यह सुझाव देता है कि 2024 के चुनावों में इन वर्गों के मूल अधिकारों के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों के खिलाफ तैयारी की जा रही है।
पूर्व में, झारखंड में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी को दिलाने वाले 27 प्रतिशत के आरक्षण को कम किया था, लेकिन अब हेमंत सरकार ने इसे 27 प्रतिशत पर वापस लाने का प्रस्ताव दिया है, जो कैबिनेट में पारित हो सकता है।
विधायक उमाशंकर अकेला ने इस बारे में कहा कि ओबीसी का जनसंख्या में बड़ा हिस्सा है, और इनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की कोशिश करना राजनीतिक हनन की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने इसे बताया कि मंडल कमीशन को दबाया जा रहा है और देश भर में राम का नाम फैलाया जा रहा है। इस बारे में याद दिलाते हुए कि पूर्व नेता राम मनोहर लोहिया ने ओबीसी को एक पहचान दिलाई थी।
