पटना : बिहार सरकार के द्वारा नए विभागों के गठन और राज कर्मियों के पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार लोगों के जनहित मुद्दों के लिए काम कर रही है। यह बहुत हीं अच्छी पहल है। नए विभागों का गठन होने से विकास की रफ्तार में तेजी आएगी।
यह सराहनीय काम है और इससे तमाम राज्यकर्मी को लाभ प्राप्त होगा – उपेंद्र कुशवाहा
साथ ही राज कर्मियों के पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर कहा कि यह सराहनीय काम है और इससे तमाम राज्यकर्मी को लाभ प्राप्त होगा। कुशवाहा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि बिहार विधानसभा/विधान परिषद के कुछ पूर्व सदस्यों के द्वारा पेंशन लेने के बारे मीडिया में अत्यंत ही बेबुनियाद और तथ्य से परे खबरें प्रकाशित/प्रसारित की जा रही हैं। सूचना के अधिकार के तहत दी गई एक अधूरी जानकारी को खबर का आधार बनाया गया है।
सदन में रहते हुए सिर्फ मैंने वेतन लिया – MP कुशवाहा
उन्होंने कहा कि उक्त सूची में मेरा नाम भी शामिल है। अतएव मैं अपने बारे में सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं। जो इस प्रकार है पत्र में पेंशन शुरू किए जाने की जो तारीख बताई गई है तब से लेकर अबतक कब किसने और कितनी पेंशन की राशि ली, इसका कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि शुरुआत से लेकर अबतक, जब किसी सदन का सदस्य नहीं रहा हूं सिर्फ उस कालावधि में मैंने पेंशन ली है। सदन में रहते हुए सिर्फ वहां से मैंने वेतन लिया है। उस अवधि में पेंशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
‘एक साथ वेतन और पेंशन नहीं ले सकते’
उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि जाहिर है आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। अतः राज्यसभा से वेतन ले रहा हूं। विधानसभा/विधान परिषद से पेंशन नहीं ले रहा हूं। प्रावधान भी यही है कि आप एक साथ किसी सदन का वेतन और किसी से पेंशन नहीं ले सकते हैं। इस नियम का मैं भी शत-प्रतिशत पालन कर रहा हूं। बता दें कि आरटीआई में जिन नेताओं के नाम आए हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का भी नाम है। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, नितीश मिश्रा और संजय सिंह का भी नाम है।
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अंशु झा की रिपोर्ट
