विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने सदन में उठाया किसान हित और गलत बिजली बिल का मुद्दा

सिमडेगाः आज झारखण्ड विधानसभा के सदन पर शुन्यकाल में कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने बहुत ही उपयोगी एवं जनहित की योजना के लिए सरकार को संज्ञान में देने का कार्य किया। चूंकि ये मामला किसान हित का है, गरीबों के जमीन से सम्बन्धित मामला है।

कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के टीटांगर से बोलवा केरसयी होते हुए किनकेल सिमडेगा तक कुरडेग पथ में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य खत्म हुए पांच वर्ष बीत गए। किन्तु अभी तक रैयतों को उनके अधिगृहित जमीन का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।

नमन

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उसी प्रकार सिमडेगा काॅलेज रोड से रेंगारिह केरसयी पथ में रैयतों को उनके भूमि का मुआवजा निर्धारण में त्रुटियों के साथ अनेको विशंगतियो के कारण मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सभी विशंगतियो को दूर करते हुए मुआवजा का भुगतान किया जाए।

बहुत से घरों में पानी का नल भी नहीं पहुंचा

विधायक विक्सल कोंगाड़ी ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार जानना चाहा कि कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अघरमा एवं बोलवा में वृहद जल नल योजना पर कार्य किया गया, किन्तु उक्त वृहद जल नल से घर घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और ये बन्द है। और तो और बहुत से घरों में तो पानी का नल पहुंचा ही नहीं है जो अति दुर्भाग्य पूर्ण है।

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विधायक ने बोलबा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जिला में बेगैर सोचे समझे बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर बिजली चोरी का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया जा रहा है। जबकि उपभोक्ता द्वारा बिजली का भुगतान किया जा रहा है फिर भी उन्हें परेशान और केस कर दिया जाता है।

गलती विभाग की भुगत रही आम जनता

उसी कड़ी में है बोलवा प्रखंड के हैं हरेंद्र प्रसाद पर बिजली का भुगतान करने के बावजूद भी केस दर्ज करा दिया गया है।आज वो व्यक्ति परेशान हैं जबकि वो व्यक्ति पैसे का भुगतान कर चुका है। ये एक उदाहरण है, बल्कि गलती विभाग का है परन्तु बिना कसूर का लोगों पर केस दर्ज करा दी गई है।

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इसलिए हरेंद्र कुमार को जो परेशानी है बिजली का उसके कनेक्शन को जोड़ते हुए भुक्तभोगी को राहत प्रदान की जाए।साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि सिमडेगा जिला में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को भयादोहन किया जाता है। गलत बिजली बिल भेज कर एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है, उसे बन्द किया जाए और सरकार उसपर अंकुश लगाए।

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