बिहार में 91 हजार से ज्यादा रोजगार सृजित, जानिए युवाओं और आम लोगों के लिए क्या बदला

पटना: बिहार में रोजगार सृजन और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। सात निश्चय-3 के तहत एक करोड़ रोजगार सृजित करने के लक्ष्य की दिशा में विभाग अब तक 91,106 रोजगार सृजित कर चुका है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में सुधार, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। विभाग का जोर सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने पर है।

भर्ती प्रक्रिया में सुधार, फेलोशिप से युवाओं को अवसर

विभागीय जानकारी के अनुसार, भर्ती और नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े अधिनियमों में सुधार किए गए हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 107 फेलो को सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है। वहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से सात खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति मिली है।

अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रणाली भी विकसित की गई है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया पर नजर रखने और उसके कामकाज को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने पर जोर

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया है। इसके तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 पदाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई है। राज्य कर्मियों को आई-गॉट पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसके अलावा बिपार्ड, पटना को ISO 9001 प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। सरकारी कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए मास्टर सर्कुलर और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। वहीं, 40 विभागों की 84 सेवाओं में ऑनलाइन ई-पास व्यवस्था लागू की गई है।

सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन 1100 से शिकायतों का होगा निपटारा

आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 शुरू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निस्तारण करने का प्रावधान है। इसके साथ ही प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में नागरिकों के आवेदन और शिकायतों का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

यदि किसी शिकायत या आवेदन का जिला और पंचायत स्तर पर संतोषजनक समाधान नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग पथ और आवेदन प्राप्ति केंद्र भी शुरू किया गया है।

सात निश्चय-3 की निगरानी के लिए बिहार विकास मिशन को जिम्मेदारी

राज्य की विकास योजनाओं की निगरानी के लिए न्याय के साथ विकास की अवधारणा पर आधारित सात निश्चय-3 (2025–30) को स्वीकृति दी गई है। इसके अनुश्रवण की जिम्मेदारी बिहार विकास मिशन को सौंपी गई है। इस कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

वहीं, 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा के लिए बिहार गति व्यवस्था शुरू की गई है। नीति आयोग की तर्ज पर राज्यस्तरीय नीति एवं विकास आयोग गठित करने की भी घोषणा की गई है।

ई-कैबिनेट और व्हाट्सऐप से डिजिटल होगी सरकारी व्यवस्था

सरकारी कामकाज को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली के तहत 2.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से कैबिनेट से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में काम किया जाएगा।

सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को व्हाट्सऐप के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बीएसएनएल का चयन किया गया है। इस व्यवस्था के लिए लगभग 2.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विभाग की इन पहलों का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर करना है।

यह भी पढ़ें: महेशपुर में ग्राम प्रधानों को मिला सम्मान, उपासना मरांडी ने आवास योजना के लाभुकों को सौंपे पत्र

यह खबर शेयर करें
FacebookXTelegram

बिहार में ₹1,380 करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रस्ताव, किन क्षेत्रों में...

पटना: बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम उठाया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार...

NCTE के निर्देश पर बिहार में बड़ा शैक्षणिक बदलाव, B.Ed कॉलेजों...

पटना: बिहार में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों...

महेशपुर में ग्राम प्रधानों को मिला सम्मान, उपासना मरांडी ने आवास...

महेशपुर (पाकुड़): झारखंड स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर महेशपुर स्थित अंचल सह प्रखंड कार्यालय के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम...