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नीतीश कैबिनेट की बैठक: 81 सरकारी डॉक्टर्स बर्खास्त

नीतीश कैबिनेट की बैठक: 81 सरकारी डॉक्टर्स बर्खास्त

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शरद यादव के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित बैठक कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी. बैठक में शरद यादव के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है.

कैबिनेट की बैठक: बिना सूचना के गायब थे डॉक्टर्स

बैठक में राज्य सरकार ने चिकित्सकों पर बड़ी कार्रवाई की है. 81 डॉक्टर्स को बर्खास्त किया गया. यह सभी लंबे समय से बिना सूचना के गायब थे. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. 64 ऐसे चिकित्सक हैं जो 5 वर्षाें से कार्य से लापता थे. डॉक्टर्स को चेतावनी देते हुए बेहतर तरीके से कार्य करने को कहा गया. अनुपस्थित होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

पानी का ट्रीटमेंट और तीन जिलों में 3 आरओबी का होगा निर्माण

कैबिनेट की बैठक में नदियों का पानी साफ करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. नदियों में गंदा पानी नहीं बहाया जाएगा. 173 नलों के पानी का ट्रीटमेंट होगा इसके लिए 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति मिली है. राज्य के तीन जिलों में 3 आरओबी का निर्माण होगा. कुल 229 करोड़ 14 लाख में से राज्यांश मद में 139 करोड़ 48 लाख 38000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बिहार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जनसहयोग से भूमि एवं भवन प्राप्त करने एवं नामांतरण की प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है.

पटना विधि महाविद्यालय में 189 पदों का सृजन

नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 18 विषयों की स्थापना होगी. पटना विश्वविद्यालय में बायो टेक्नोलोजी विभाग की स्थापना होगी. पटना विधि महाविद्यालय में 189 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. जिसमें 148 सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, 41 शिक्षकेतर कर्मियों के पद पर बहाली होगी.

कैबिनेट की बैठक: 5 नए वाहन चालकों के पद सृजन

राज्य के विश्वविद्यालय एवं अंगी भूत महाविद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नत्ति के लिए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम 2018 की परीनियम प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है. सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्यालय में 5 नए वाहन चालकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई है.

जाति आधारित गणना 2022 के लिए गणना प्रपत्र के मुदृण कार्य पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है. उद्योग विभाग के 9 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें 8 उद्योगों वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिए जाने की स्वीकृति दी गई है.

रिपोर्ट: प्रणव राज

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