पटना : बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री का बचाव किया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होनें कहा कि 15 सालों में कई बेहतरीन काम हुआ है. बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर मंत्री ने कहा बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है. बिहार ने नई लकीर खींची है, 10 से अधिक मेडिकल कॉलेज और 100 से अधिक आईटीआई खुले है. बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नही है. वर्तमान भारत की सरकार समय-समय पर विशेष पैकेज देकर मदद कर रही है. साथ ही उन्होनें कहा कि मंत्री किसी कोटे के नही होते है उनके बयान को किसी दल विशेष से नही देखा जाना चाहिए. नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम की किरकिरी मामले पर उन्होनें कहा कि नीति आयोग की छोड़ कर नीति निर्धारण किया जाना चाहिए. किसी रिपोर्ट पर बहस करने की जरूरी नही है, रिपोर्ट को चुनौती में लेना चाहिए.
बता दें कि नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार को न सिर्फ पिछड़ा बताया, बल्कि 51 प्रतिशत बिहारवासियों को गरीबों की श्रेणी में भी खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट के आने के बाद बवाल मचा हुआ है. विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है. इधर, नीतीश के मंत्री बीच बचाव करने में लगे हुए हैं. इसी क्रम में नीतीश सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अपनी भड़ास निकाली थी.
उन्होंने कहा था कि जिस आधार पर बिहार को गरीब साबित किया गया है, नीति आयोग उन मानदंडों का खुलासा करे. चौधरी ने मांग उठाई थी कि नीति आयोग बताए कि किस आधार पर बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है. नीति आयोग एक स्वतंत्र इकाई है, इसलिए उसे अपनी इस रिपोर्ट से जुड़ी क्राइटेरिया का खुलासा करना चाहिए.
रिपोर्ट : शक्ति
