Desk. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में देशभर के सभी केंद्रीय संस्थानों को हेल्दी डाइट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके तहत सभी संस्थानों को ‘ऑयल और शुगर बोर्ड’ लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिन पर मील में दिए जा रहे खाने में फैट और शुगर की मात्रा स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी। इसी क्रम में अब संसद की कैंटीन के मेन्यू में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें सांसदों को अब पोषण से भरपूर और कम कैलोरी वाला भोजन मिलेगा।
हेल्दी डाइट की दिशा में संसद का बड़ा कदम
सांसदों के लिए तैयार किए गए नए मेन्यू में कम कार्बोहाइड्रेट, कम सोडियम और कम कैलोरी वाले फूड आइटम्स शामिल किए गए हैं। फाइबर और प्रोटीन की अधिक मात्रा को प्राथमिकता दी गई है, वहीं ग्लूटेन-फ्री विकल्पों को भी मेन्यू में जगह दी गई है। मिलेट आधारित व्यंजन खास आकर्षण हैं। सेब और केला जैसे साबुत फल भी भोजन में शामिल किए गए हैं।
मेन्यू में क्या-क्या है खास?
अब पार्लियामेंट कैंटीन में सांसदों को जौ और ज्वार का सलाद, गार्डन फ्रेश सलाद, स्प्राउट्स सलाद और छोले चाट जैसे हेल्दी ऑप्शन्स मिलेंगे। सूप में टमाटर सूप, तुलसी शोरबा, मिक्स वेजिटेबल सूप और चिकन सूप शामिल किया गया है। हेल्दी स्नैक्स के तौर पर रागी मिलेट इडली, ज्वार उपमा, सब्ज़ पोहा, मूंग दाल और बेसन का चीला, मखाना भेल, और सोया कबाब परोसे जाएंगे।
मिठाइयों और पेय पदार्थों में भी बदलाव
डेजर्ट में अब शुगर फ्री मिक्स मिलेट खीर उपलब्ध होगी। नॉन-वेज खाने वालों के लिए ग्रिल्ड चिकन और ग्रिल्ड फिश को उबली हुई सब्जियों के साथ सर्व किया जाएगा। पेय पदार्थों में ग्रीन/हर्बल टी, आइस टी, केरला लस्सी, मसाला छाछ, प्लेन छाछ, मसाला सत्तू और आमपन्ना शामिल किया गया है।
मोटापा बना बड़ी चुनौती
स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में तेजी से बढ़ते मोटापे पर चिंता जताई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2050 तक भारत में लगभग 45 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं, जिससे भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन जाएगा। फिलहाल, हर पांच में से एक शहरी वयस्क मोटापे का शिकार है। बच्चों में भी बढ़ता मोटापा चिंता का विषय बना हुआ है। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले संसद कैंटीन में सुधार करते हुए स्वास्थ्यवर्धक भोजन को प्राथमिकता दी गई है।
