HEC Revival पर संसद की Standing Committee की बैठक 20 फरवरी को, Chief Secretary से मांगी रिपोर्ट

 HEC के पुनरुद्धार पर 20 फरवरी को दिल्ली में संसद की स्थायी समिति की बैठक। झारखंड मुख्य सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और CMD से विस्तृत रिपोर्ट तलब।


HEC Revival रांची: आर्थिक संकट से जूझ रही हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पुनरुद्धार को लेकर संसद की औद्योगिक स्थायी समिति ने 20 फरवरी को नई दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। संसद भवन एनेक्सी में होने वाली इस बैठक में झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जाएगी।


Key Highlights

  • 20 फरवरी को दिल्ली में HEC Revival पर अहम बैठक

  • झारखंड मुख्य सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और CMD से रिपोर्ट मांगी

  • संसद भवन एनेक्सी में होगी औद्योगिक स्थायी समिति की बैठक

  • तिरुचि शिवा की अध्यक्षता में पुनरुद्धार पर चर्चा

  • HEC की वित्तीय स्थिति और भविष्य की कार्ययोजना पर फोकस


HEC Revival: मुख्य सचिव और मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट तलब

Heavy Engineering Corporation Limited के भविष्य को लेकर बुलाई गई बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव और एचईसी के सीएमडी को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

राज्यसभा सचिवालय ने मुख्य सचिव से एचईसी की पृष्ठभूमि, वर्तमान वित्तीय स्थिति और प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसी तरह भारी उद्योग मंत्रालय और कंपनी प्रबंधन से भी ठोस कार्ययोजना मांगी गई है।

HEC Revival: औद्योगिक स्थायी समिति की भूमिका क्या है

संसदीय औद्योगिक स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति उद्योग से जुड़े मामलों की समीक्षा करती है, संबंधित पक्षों की सुनवाई करती है और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है।

समिति के अध्यक्ष तिरुचि शिवा हैं। समिति बीमार और आर्थिक रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उपायों पर काम कर रही है।

HEC Revival: HEC के पुनरुद्धार पर टिकी निगाहें

रांची स्थित एचईसी लंबे समय से वित्तीय संकट, उत्पादन में गिरावट और वेतन भुगतान की समस्याओं से जूझ रही है। कर्मचारियों और स्थानीय उद्योग जगत की नजर इस बैठक पर टिकी है।

संभावना जताई जा रही है कि बैठक में पुनरुद्धार पैकेज, निवेश विकल्प और उत्पादन क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। यदि ठोस निर्णय सामने आता है तो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को नई दिशा मिल सकती है।

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