रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के तीन प्रमुख शहरों—रांची, धनबाद और जमशेदपुर—में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव शहरी विकास और आवास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को 11 जुलाई को भेजा गया, जिसमें इन शहरों में मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन, फिजिबिलिटी स्टडी और एलाइनमेंट सर्वे कराने की मांग की गई है।
इससे एक दिन पहले, 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रांची में मेट्रो रेल परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने की अपील की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने केंद्र को यह विस्तृत प्रस्ताव भेजा।
क्या है प्रस्ताव में खास:
तीनों शहरों में मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी स्टडी, एलाइनमेंट सर्वे और डीपीआर तैयार करने का आग्रह
केंद्र सरकार से शीघ्र स्वीकृति की मांग ताकि परियोजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके
परियोजना मेट्रो रेल नीति 2017 के अंतर्गत सभी मापदंडों का पालन करेगी
कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (CMP), पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (VCF) जैसे आधुनिक मॉडल अपनाए जाएंगे
ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के तहत उच्च घनत्व, मिश्रित भूमि उपयोग और बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस
मेट्रो परियोजना से मिलने वाले संभावित लाभ:
शहरों में सड़कों पर यातायात दबाव में कमी
प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में कमी से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार
ग्रेड सेपरेटेड कॉरिडोर से शहरी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर
समय और लागत की बचत के साथ विश्वसनीय और कुशल यात्रा
आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर
स्मार्ट प्लानिंग और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जीवन गुणवत्ता में सुधार
पटना-भुवनेश्वर मॉडल पर झारखंड की नजर
राज्य सरकार का मानना है कि पटना और भुवनेश्वर जैसे द्वितीय श्रेणी शहरों में मेट्रो का सफल क्रियान्वयन इस बात का उदाहरण है कि मेट्रो प्रणाली ऐसे शहरों में भी शहरी परिवहन को नया आयाम दे सकती है। झारखंड सरकार इसी मॉडल को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह मेट्रो नीति 2017 के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेगी और योजना के हर चरण को पारदर्शी व व्यावसायिक दृष्टिकोण से पूरा करेगी।
