पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प सभागार’ में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी पर्षद की 24वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी पर्षद की बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई एवं चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार प्रति किशोर की दर से 86 लाख का भुगतान श्रम संसाधन विभाग को किया गया है
बैठक में राज्य के बाहर विभिन्न दुर्घटनाओं में बिहार के 89 मृतकों के आश्रितों एवं 41 गंभीर रूप से घायलों को व राज्य के अंदर विभिन्न आपदाओं से हुई 72 व्यक्तियों की मृत्यु के कारण मृतकों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान सहायता राशि के रूप में भुगतान किए गए कुल चार करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। बाढ़ राहत शिविरों में जन्म लेने वाले लड़के एवं लड़कियों के जन्म पर और शिविरों में रह रहे लोगों के लिए बर्तन एवं वस्त्र आदि के क्रय हेतु 38 लाख 19 हजार 70 रुपए व्यय किया गया है, जिसकी स्वीकृति बैठक में प्रदान की गई। 14 से 18 वर्ष के वैसे किशोर जिनको बाल श्रम से मुक्त कराया गया है, उनके पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपए प्रति किशोर की दर से 86 लाख रुपए का भुगतान श्रम संसाधन विभाग को किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा- मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा की स्थिति में लोगों की मुख्यमंत्री मदद की जाती है
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आपदा की स्थिति में लोगों की मुख्यमंत्री मदद की जाती है। इसके अलावा विविध कार्यों में लोगों की मदद की जाती है। इससे लोगों की काफी सहायता होती है। मुख्यमंत्री राहत कोष की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
CM नीतीश के साथ मंत्री नारायण प्रसाद के अलावा कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंदर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह और वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।
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