RANCHI: राज्यपाल रमेश बैस ने रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली. इस मौके पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने दीपाटोली स्थित झारखंड युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की. मोरहाबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अब तक जनकल्याण कार्य को पूरा किया है और नए कार्यक्रम की शुरुआत की है. सरकार सभी क्षेत्रों और विशेषकर गरीबों पिछड़ों और महिलाओं की जरूरतों को समझकर विकास की ओर आगे बढ़ रही है. आगामी कुछ वर्ष में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा.
‘कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई प्रभावित’
कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है दुर्भाग्यवश इस वर्ष सामान्य से काफी कम वर्षा के कारण खरीफ मौसम में रोपाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.
वहीं राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है सरकार मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत के लिए 3500 की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है.
‘महिला शक्ति झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उम्मीद’
राज्यपाल ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनका कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत दीदी बगिया योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मेट और बागवानी सखी के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित कर इनसे कार्य लिया जा रहा है. कहा कि सरकार ने राज्य के कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें क्रमशः 9500 और 4750 कर दिया है.
शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जताई प्रतिबद्धता
राज्यपाल ने कहा कि राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य के विरोध में अब तक 17 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है.
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाएं
झारखंड में प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजना बनाई है. राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने में स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए झारखंड औधोगिक नीति के अंतर्गत अनुदान का प्रावधान किया गया है.
रिपोर्ट: करिश्मा
