1 जनवरी 2022 से मानदेय में होगी वृद्धि, टेट असफल का 40 प्रतिशत मानदेय बढ़ेगा
रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में तो वृद्धि होगी पर वेतनमान नहीं दिया जायेगा. नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने के कारण वैधानिक रूप से वेतनमान नहीं दिया जा सकता है, पर मानदेय में सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी. पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की चार घंटे तक बैठक चली. इसमें वेतनमान को छोड़कर लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गयी. एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के हृषिकेश पाठक ने बताया कि दो दिन का समय मांगा गया है. शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी जिला प्रतिनिधियों को दी जायेगी, इसके बाद आगे का निर्णय लिया जायेगा.
पारा शिक्षकों को लेना है निर्णय : शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की सभी मांगें मान ली गयी हैं. नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने के कारण वेतनमान देने में वैधानिक अड़चन है. इसलिए इनके मानदेय में 40 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जायेगी. आकलन परीक्षा में असफल होने पर भी शिक्षकों को नहीं हटाया जायेगा. सरकार ने अपनी बात पारा शिक्षकों के समक्ष रख दी है, अब निर्णय उन्हें लेना है.
आकलन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य
पारा शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली की कॉपी भी उपलब्ध करायी गयी. नियमावली के अनुसार, तीन वर्ष की सेवा पूरी करनेवाले सभी पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है. पारा शिक्षक को तीन आकलन परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा. तीन परीक्षा में असफल होने के बाद भी उनकी सेवा बनी रहेगी. पर उनके मानदेय में केवल 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी. आकलन परीक्षा में शामिल होने के पूर्व पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा. सत्यापन में सभी प्रमाण पत्र सहीं पाये जाने पर ही पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.
ये लोग हुए शामिल
पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में गिरिडीह के विधायक सुदिव्य सोनू, शिक्षा सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक राज्य योजना विभाग, विधि विभाग के अधिकारी तथा विकास आयुक्त भी सम्मिलित हुए. पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित नियमावली को संघ के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया, जिसपर उपस्थित प्रतिनिधियों ने हर्ष के साथ साकारात्मक संतोष दर्शाया. वहीं अन्य पारा शिक्षक समूहों से विचार विमर्श करने के लिए दो दिनों का समय मांगा है. पारा शिक्षक संघ की ओर से निर्णय लेने के बाद नियमावली को कैबिनेट में पारित किया जाएगा. उसके बाद 29 दिसंबर को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर घोषणा होगी.
रिपोर्ट: शाहनवाज
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