रांची : झारखंड के पारा शिक्षकों के मानदेय में तो वृद्धि होगी पर वेतनमान नहीं दिया जायेगा. अब इसी मुद्दे को लेकर पारा शिक्षकों में आक्रोश है. पारा शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पारा शिक्षक पार्ट-2 आंदोलन दोहराने को तैयार है. मांगे पूरी नहीं होने पर 29 दिसंबर से जोरदार आंदोलन का आगाज होगा. हमलोगों को स्थायीकरण और वेतनमान से नीचे कुछ स्वीकार भी नहीं है. सरकार जुबान देकर अपने वादे से पीछे हट रही है. पारा शिक्षकों ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जैसे रघुवर सरकार में हमलोग आंदोलन किये थे. उक्त बातें राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बैठक कर रहे पारा शिक्षकों ने कहा.
पारा शिक्षकों का कहना है कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है. हेमंत सरकार से बिहार मॉडल पर बात हुई थी. अब 24 जिलों में बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा. पारा शिक्षक नियमावली से सहमत नहीं है. मोरहाबादी मैदान में बैठक कर रहे पारा शिक्षक ने कहा कि झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों को झारखंड सरकार से जो उम्मीदें थी उस पर कल की बैठक के बाद पानी फिरता नजर आ रहा है. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सभी पारा शिक्षकों के लिये नियमावली बनायी गयी है. पारा शिक्षकों ने कहा कि जो टेट पास 13 हजार पारा शिक्षक हैं उन्हें स्थायी किया जायेगा. बांकि बचे पारा शिक्षकों के लिए बिहार मॉडल दिया जायेगा और सम्मानजनक मानदेय दी जाएगी, लेकिन कल की बैठक में पूरा उल्टा हो गया है. और अभी जो नियमावली दी गई वो मानदेय को लेकर है. हमलोगों को वेतनमान चाहिए और ये नियमावली नहीं चाहिए.
पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर रही है. हमें जो प्रारूप दिया है उससे हम सहमत नहीं हैं. कल की बैठक से पहले सरकार ने जो बातें कही थी उसका ठीक उल्टा हो गया है. पिछली सरकार से ज्यादा हेमंत सरकार से उम्मीदें थी. क्योंकि इस सरकार को हमलोग लाए थे. इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री भी बोल चुके थे कि आपलोगों को बिहार मॉडल पर नियुक्ति की जायेगी.
बता दें कि पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर शनिवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के साथ झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की चार घंटे तक बैठक हुई थी. बैठक में पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि होगी लेकिन वेतनमान नहीं दिया जायेगा. नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने के कारण वैधानिक रूप से वेतनमान नहीं दिया जा सकता है, पर मानदेय में सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी. इसी मुद्दे को लेकर पारा शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है.
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