बिहार में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत पात्र ग्रामीणों को हर वर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। मंत्री श्रवण कुमार ने योजना की जानकारी दी।
VB-GRAMJI Scheme पटना: विकसित भारत-जी राम जी (वीबी-जी राम जी) अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति देने की तैयारी की जा रही है। इसी उद्देश्य से उप विकास आयुक्तों, एनईपी निदेशकों और मनरेगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य सचिवालय परिसर स्थित अधिवेशन भवन में किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक पात्र ग्रामीणों को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी।
VB-GRAMJI Scheme: कृषि और मौसम आधारित योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता
मंत्री ने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि और मौसम आधारित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी राज्यों में एक समान मजदूरी दर लागू करने और पूर्व की लंबित राशि शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि बिहार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। जल संरक्षण के लिए राज्य के चेक डैम मॉडल को देशभर में अपनाया गया है। वहीं कुआं और तालाब निर्माण के क्षेत्र में बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है।
Key Highlights:
वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी।
कृषि और मौसम आधारित योजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर।
बिहार को केंद्र से 6715 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन।
ग्रामीण हाट और कृषि उत्पाद भंडारण की आधुनिक व्यवस्था होगी।
महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष फोकस।
VB-GRAMJI Scheme: हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर
श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 1.25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत के समय बिहार में हरित क्षेत्र केवल 9 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 16 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राज्य सरकार इसे बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत 33 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास कर रही है।
VB-GRAMJI Scheme: बिहार पहला बड़ा राज्य, जहां लागू हुआ अधिनियम
ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम रोजगार आधारित योजनाओं का आधुनिक स्वरूप है, जिसे वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
उन्होंने बताया कि बड़े राज्यों में बिहार पहला राज्य है, जहां इस अधिनियम को सबसे पहले कैबिनेट की मंजूरी मिली। योजना को ग्रामीण आधारभूत संरचना, जीविका, जल प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर तैयार किया गया है।
VB-GRAMJI Scheme: आधुनिक ग्रामीण हाट और भंडारण सुविधाएं विकसित होंगी
प्रधान सचिव ने कहा कि योजना लागू होने के बाद गांवों में आधुनिक ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। किसानों के उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए तकनीक आधारित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
VB-GRAMJI Scheme: बिहार को मिला 6715 करोड़ रुपये का आवंटन
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक संजय कुमार ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 6715 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष नौ महीनों के लिए निर्धारित है।
वहीं जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने कहा कि वीबी-जी राम जी अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कृषि एवं पशुपालन आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने तथा महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी और ग्रामीण विकास विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
