रांची: हजारीबाग में एनटीपीसी के लिए हुए जमीन अधिग्रहण मामले में लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की जमीन-मुआवजा घोटाले की जांच के संदर्भ में, आयकर विभाग (ED) ने उसके जवाब में एक डाक-दाखिल याचिका पर उत्तर दिया है. ED ने अपने उत्तर में बताया है कि वे इस मामले की प्रारंभिक जांच कर सकते हैं.
नगरीय स्तर पर, एनटीपीसी के भूमि मुआवजा घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष रहे देबाशीष गुप्ता, एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश, और सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव भी शामिल थे. इस दल ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है.
इसके साथ ही, ED ने बताया है कि एक अवर सचिव ने NTPC के सीएमडी को 10.04.2017 को पकरी बरवाडीह, चट्टी-बरियातु और केरेडारी में एनटीपीसी सीमित परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के अवैध अधिग्रहण और मुआवजे के वितरण में अनियमितताओं से संबंधित पत्र जारी किए थे.
पिछली सुनवाई में, अदालत ने प्रार्थी मंटू सोनी की जनहित याचिका की सुनवाई की थी और हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब मांगा था. हालांकि, इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही उस जांच दल की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है.
इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल की गठन की थी जो हाजिरा थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है. इस मुद्दे के संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है.
