पटना : बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ। बिहार में जातीय जनगणना और उसके बाद आर्थिक सर्वे पेश किए जाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने नया दांव चल दिया है। उन्होंने राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव रखते हुए लिमिट को बढ़ाकर 75 फीसदी तक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए।
बता दें कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की 50 फीसदी लिमिट को खत्म किया जाए। साथ ही कोटा की सीमा को 65 फीसदी तक किया जाए। कमजोर रूप से आर्थिक वर्गों के लोगों को मिलने वाला 10 फीसदी का आरक्षण इससे अलग होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए केवल 25 फीसदी ही बचेगा।
