रांची: रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की बुनियादी जरूरत है। राज्य का कोई भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए सरकार संकल्पित है।
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज हजारीबाग में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को पेंशन मिल रहा है। 20 लाख से ज्यादा लाभुकों को हरा राशन कार्ड के जरिए मुफ्त अनाज दे रहे हैं।
गरीबों को वर्ष में दो बार धोती, साड़ी और लूंगी दिया जा रहा है। अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवासविहीन, गरीब और जरूरतमंद को तीन कमरों का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। वर्ष 2027 तक इस राज्य में कोई भी व्यक्ति टूटे -फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी का अपना पक्का मकान होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में हमारी सरकार को पांच वर्षों के लिए जनादेश मिला था। श्री हेमन्त सोरेन जी ने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला। पिछले 4 वर्षों से वे अपने कुशल नेतृत्व में राज्य के विकास को नई दिशा देने का काम कर रहे थे।
उन्होंने पिछले 4 वर्षों में जनता के हित में जो नीतियां और योजनाएं बनाई, उसे ही हम आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं । हमारा प्रयास है कि श्री हेमन्त सोरेन की सोच और विजन के अनुरूप झारखंड को एक नई दिशा दे सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं देती है। हम जो कहते हैं उसे निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। पिछले 4 वर्षों में सरकार की ओर से जो भी योजनाएं बनी है , वह जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
आदिवासी- मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, जरूरतमंद, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, हर किसी के लिए योजनाएं हैं। आप इन योजनाओं से जुड़े और अपने को सशक्त बनाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जल- जंगल -जमीन और खनिज संपदा से संपन्न राज्य है । यहां के खनिजों से देश- दुनिया जगमग कर रहा है। लेकिन, अफसोस की बात है कि यहां के आदिवासी -मूलवासी लगातार पिछड़ते गए। यहां के लोगों की किसी ने सुध नहीं ली।
ना तो उनकी रोजगार की किसी को चिंता रही और ना ही स्वाभिमान की। उनकी गरीबी को दूर करने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। लेकिन, हेमन्त सोरेन जी ने जब सत्ता संभाला तो यहां के आदिवासियों- मूलवासियों को उनका हक -अधिकार देने का काम शुरू हुआ। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और आगे भी लगातार जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार आपके दरवाजे पर सीधे पहुंच रही है। “आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार” कार्यक्रम के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आपको अपने घर पर देने का काम हमारी सरकार ने किया।
हम जनता के साथ सीधे जुड़े हैं और सरकार की योजनाओं में किसी भी प्रकार की बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया है। अबुआ आवास योजना में अगर किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाएगी तो संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों तथा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाने का काम तीव्र गति से चल रहा है।
हमारा प्रयास है कि हर खेत में सिंचाई की सुविधा हो ताकि किसान सालों भर खेती कर सकें। वहीं, उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली- पानी -सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं मजबूत की जा रही है ।
युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हो रही है । निजी क्षेत्र की संस्थानों में 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीयों को देने का भी कानून सरकार ने बनाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार व्यक्ति, परिवार और समाज को सम्मान दे रही है । लोगों को पूरे मान सम्मान के साथ उनका हक- अधिकार दिया जा रहा है। सभी के साथ न्याय हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सहयोग से राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। इसके लिए यहां की आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब यहां के लोग आगे बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गरीबों का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर और अधिकारी बनेगा । बच्चों की पढ़ाई में अब पैसे की तंगी बाधा नहीं बनेगी। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं । निजी विद्यालयों की तर्ज पर गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं ।
स्कॉलरशिप की राशि में तीन गुना इजाफा किया गया है । सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाओं का लाभ अब तक 9 लाख छात्राओं को मिल चुका है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर मेडिकल- इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज करने के लिए सरकार आर्थिक मदद कर रही है। विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जा रहा है। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार शत- प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुल 28 हज़ार 295 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने के साथ उनके बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में डीबीटी के माध्यम से 84 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपए हस्तांतरित किए। इनमें हजारीबाग के 11648 रामगढ़ के 4236 चतरा के 7820 और कोडरमा के 4591 लाभार्थी शामिल हैं।
