राज्य के हर गरीब और आवास विहीन लोगों को पक्का मकान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
एक-एक व्यक्ति को पूरे मान-सम्मान के साथ मिल रहा हक अधिकार इंसाफ
राज्यवासियों के आर्थिक-सामाजिक- शैक्षणिक विकास के लिए सरकार संकल्पित
आदिवासियों-मूलवासियों, गरीबों और जरूरतमंदों के के साथ खड़ी है सरकार
रांची: राज्य के हर गरीब का अपना आशियाना होगा। कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेगा। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी जरूरतमंदों को तीन कमरे का सुसज्जित पक्का मकान उपलब्ध कराने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने इस योजना के पहले चरण के लिए चयनित 24 हज़ार 827 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने के साथ उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 74 करोड़ 48 हज़ार रुपए हस्तांतरित किया। विदित हो कि कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला- खरसावां जिले में अबुआ आवास योजना के लिए 1 लाख 92 हज़ार 624 लाभुक चिन्हित किए गए हैं।
अबुआ आवास योजना में लापरवाही पर रखने वालों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अबुआ आवास योजना में किसी भी प्रकार की बिचौलियागिरी और लापरवाही प्रकाश नहीं की जाएगी। सभी योग्य लाभुकों की स्थायी प्राथमिकता सूची बनेगी और उसी अनुरूप उन्हें आवास आवंटित किया जाएगा। इसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
झारखंड को संवारने का संकल्प पूरा करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन जी अपने कुशल नेतृत्व से झारखंड को संवारने का काम कर रहे थे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी उन्होंने झारखंड की व्यवस्था को अव्यवस्थित होने नहीं दिया। मजदूरों को हवाई जहाज से वापस लाने का काम किया। सभी के जीवन और जीविका की व्यवस्था की। हमारी सरकार उनके संकल्प, सोच, नीति, योजना, मिशन और विजन के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
गांव से चल रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सरकार गांव से चल रही है। “आपकी योजना -आपकी सरकार- आपके द्वार” कार्यक्रम के जरिए सरकार घर-घर तक पहुंची और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ। आज डीसी और एसपी से लेकर बीडीओ-सीओ आपके दरवाजे पर पहुंचकर पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यह सिलसिला आगे लगातार जारी रहेगा।
एक-एक व्यक्ति को हक- अधिकार और न्याय मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार आपकी है। एक-एक व्यक्ति को पूरे मान सम्मान के साथ उसका हक अधिकार देंगे । किसी के साथ कोई शोषण और अन्याय नहीं होगा। यहां हर किसी को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही सरकार हर परिस्थिति में आदिवासियों-मूलवासियों, गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी रहेगी, यह हमारा वादा है ।
हर सेक्टर का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। यहां के खनिज संसाधन से पूरा देश जगमग करता है, उन खनिज संसाधनों का अब इस राज्य के हित में सदुपयोग होगा। औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा । सभी पुरानी सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने की पहल शुरू कर दी गई है। हर खेत में सालों भर पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। ताकि, किसान सालों भर खेती कर अपनी आय बढ़ाकर खुद को सशक्त बना सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ महिलाओं को भी अब पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस बाबत लाभुकों को चयनित करने के लिए पंचायत से अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की वजह से आज कोई पेंशन से अछूता नहीं है। हर घर में पेंशन पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बड़े बुजुर्गों को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।
गरीब बच्चे भी निजी स्कूलों की तरह प्राप्त कर रहे शिक्षा, विदेश में भी पढ़ने का सरकार दे रही मौका
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार लगातार काम करती आ रही है। बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस में गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के जरिए छात्राओं को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारे राज्य के बच्चे- बच्चियां इंजीनियर डॉक्टर और अफसर बन सकें, इसके लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से लेकर विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए आर्थिक मदद की जा रही है । अब 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ताकि आगे की शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं हो। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक आप पिछड़ा वर्ग के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार शत- प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है।
