Sunday, October 26, 2025
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छठ पूजा से पूर्व छठ घाटों का निरीक्षण, विधायक प्रदीप प्रसाद और शेफाली गुप्ता ने तैयारियों का लिया जायजा

Hazaribagh: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू होने के साथ ही पूरे जिले में श्रद्धा और स्वच्छता का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और समाजसेवी एवं भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने रविवार को हजारीबाग के विभिन्न जलाशयों और छठ घाटों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा इंतजामों की ली जानकारीः विशेष रूप से उन्होंने हजारीबाग झील परिसर और हुडहुडू स्थित जोड़ा तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों की सफाई व्यवस्था, रोशनी और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली। नगर निगम की ओर से झील परिसर को  साफ...

बिहार विधानसभा चुनाव-2025 : पहले चरण में 3 सीटों पर सबसे कम उम्मीदवार, निर्दलीय एक भी नहीं

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवारों ने चुनावी प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार बिहार में दो चरणों में छह और 11 नवंबर को चुनाव होना है जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। वहीं बिहार में पहले चरण की तीन विधानसभा सीटें काफी खास हैं, क्योंकि इन सीटों पर सबसे कम पांच-पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। यही नहीं इन तीनों सीटों पर कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार न होने से मुकाबला रोचक हो चुका है। दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है।3 विधानसभा...

मुख्यमंत्री ने सिविल-सर्जन सहित अन्य पदाधिकारियों को निलंबित करने का दिया निर्देश, HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामला

Chaibasa: जिले के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामले पर राज्य सरकार ने तेजी से कार्रवाई करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर जानकारी दिया कि इस मामले में जिले के सिविल-सर्जन सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया गया है।। साथ ही प्रत्येक प्रभावित बच्चे की परिवार को 2-2 लाख सहायता राशि दी जाएगी और बच्चों का पूरा इलाज राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। उच्चस्तरीय जांच समिति का किया गया था गठनः   मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड स्वास्थ्य सेवा निदेशालय...

इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर सिर्फ 9 साल करने के विधेयक पर मचा बवाल

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डिजीटल डेस्क : इराक में लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर सिर्फ 9 साल करने के विधेयक पर मचा बवाल। इजरायल और ईरान के बीच तनातनी के बीच मुस्लिम देशों के बीच इराक की संसद में पेश नए कानून संबंधी विधेयक एकाएक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस कानून पर पूरी दुनिया में मानवाधिकार और बच्चियों के साथ नारी अधिकार के मुद्दे पर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है।

इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल घटाकर 9 साल करने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंधी विधेयक भी इराक की संसद में पेश कर दिया गया है जिसके विरोध में इराक में जगह-जगह महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गई हैं और प्रस्तावित कानून को रद्द करने की मांग पर प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय जगत से पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर प्रभावी ढंग से नारी अस्मिता बचाने का अनुरोध कर रही हैं।

लड़कियों की शादी की उम्र घटाने वाला बिल इराकी संसद में पेश 

इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर एक बिल पेश किया गया है। अगर संसद से बिल पारित हो जाता है तो वहां 9 साल की बच्चियों की शादी को वैध माना जाएगा। इस बिल के खिलाफ इराक में महिलाएं और कई मानवाधिकार संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इराक की संसद में यह बिल पास हो जाता है तो 9 साल की आयु की लड़कियां 15 साल के आयु के लड़कों से शादी कर सकती है। कई मानवाधिकार से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर ये बिल संसद से पारित हो गई तो देश में लड़कियों की शिक्षा पर खतरा और उनकी आजादी पर खतरा मंडराने वाला है।

इराक में प्रस्तावित नए कानून के विरोध धरने पर बैठीं महिलाएं।
इराक में प्रस्तावित नए कानून के विरोध धरने पर बैठीं महिलाएं।

विरोध कर रही महिलाएं, इराक में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल के पहले होती है

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इराक में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल के पहले हो जाती है। इराक में पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 के 188 नियम में बदलाव की बात हो रही है। इस कानून में अगर बदलाव किया जाता है तो 15 साल के लड़के की शादी 9 साली की लड़की से हो सकती है। इस बिल के खिलाफ इराक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इराक में अब्दुल करीम कासिम सरकार के दौरान पर्सनल स्टेटस लॉ 1959 बनाया गया था। इस कानून की तारीफ की गई थी जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी गई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) की शोधकर्ता सारा सनबार ने कहा, “इस कानून के पारित होने से देश का विकास आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर चला जाएगा है।”

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