पटना: आरक्षण का मामला आज कल देश भर में सियासी उफान पर है। पक्ष विपक्ष में आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामले में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री जनक राम, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक लखन पासवान और पूर्व मंत्री मुरारी गौतम ने संयुक्त बयान में कहा कि कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका का है, न्यायपालिका का नहीं।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार से अधिक विचार न करे। उन्होंने कहा कि कल अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कई सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वासन भी दिया है कि बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। हम अनुसूचित जनजाति के लोग के साथ खड़े हैं।
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पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट
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