रांची: झारखंड में चल रही 16 नगर निकायों की हड़ताल समाप्त हो सकती है क्योंकि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के फार्मूले पर राजी हो गई है। इस फार्मूले के तहत, नगर निगम कर्मियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर 8000 रुपये प्रतिमाह मानद और पेंशन देने का प्रावधान है। नगर निगम कर्मचारियों की यूनियन, लैंड बॉडी एंप्लॉय फेडरेशन, ने 27 अगस्त से हड़ताल शुरू की थी, जिसके कारण नगर निगम और नगर पंचायतों में कामकाज ठप हो गया था।
मंत्री हाफिज उल हसन अंसारी ने हड़ताल को समाप्त करने और काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बैठक बुलाई है। सभी महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बन गई है, और यह संभावना जताई जा रही है कि हड़ताल जल्द समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी 10 साल से ज्यादा काम करने वाले कर्मियों के वेतन और स्थाईकरण को लेकर समझौता हुआ है।
फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि कुछ दिनों में हड़ताल समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक साथ कर्मचारियों को नियमित कर दिया था और 18000 रुपये वेतन की व्यवस्था की थी। झारखंड में 500 से 600 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। पहले से 12000-14000 रुपये वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण राहत होगी।
रांची नगर निगम कर्मियों ने भी हाल ही में हड़ताल की थी, लेकिन निगम प्रशासन की पहल पर वह समाप्त कर दी गई थी। सोहा नगर निगम में भी हड़ताल जल्द समाप्त होने की संभावना है। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश फार्मूले का लाभ लगभग 500 कर्मियों को मिलेगा।
