पटना: बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने Electrification की दिशा में कई बड़े काम किये हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2012 2022 के दौरान विद्युतीकरण की वजह से रौशनी में 274 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जो कि राष्ट्रीय औसत से दस गुना अधिक है। राज्य में वर्ष 2005 में औसत 7 से 8 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती थी जबकि वर्तमान में बिजली आपूर्ति करीब 22 से 24 घंटे हो रही है। पहले बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति दयनीय थी जो कि अब बेहतर हो गया है।
नीतीश ने लिया था संकल्प
वर्ष 2012 में 15 अगस्त को गांधी मैदान में सीएम नीतीश ने राज्य में बिजली व्यवस्था में पूर्ण सुधार का संकल्प लिया था। इसके बाद बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड को पुनर्गठित किया गया और राज्य में विद्युत् कंपनियों का गठन किया गया। इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण पर तेजी से काम किया गया।
केंद्र ने की सराहना
राज्य सरकार ने 2017 में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जिसके बाद केंद्र ने भी बिहार के विद्युतीकरण योजना की सराहना की थी। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन नालंदा को अव्वल जिला के रूप में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इस योजना के तहत गांव के गलियों तक बिजली के तार पोल पहुंचाने के साथ ही जर्जर तार और पोल को ठीक करने की दिशा में भी काम किया गया।
88000 सर्किट किमी तार बदले गए
राज्य में विद्युतीकरण और सुदृढ़ीकरण के तहत रिकॉर्ड समय में 88000 सर्किट किमी तार बदले गए। घरों तक बिजली पहुंचाने के साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया और इसके लिए डेडिकेटेड फीडर बनाई गई। अब तक कुल 4 लाख से अधिक कृषि विद्युत् कनेक्शन दिया जा चुका है। किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी भी दिया जा रहा है जिससे किसान अब पटवन में बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
सौर ऊर्जा पर दिया गया जोर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी परियोजना ‘जल जीवन हरियाली‘ परियोजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। बिहार ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल कर क्षमता में वृद्धि कर रहा है। इसी क्रम में अब राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। बिहार के इस मॉडल ओके पुरे देश ने अपनाना शुरू कर दिया है।
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