रांची. विधानसभा चुनाव को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हटिया में सभा की। इस दौरान उन्होंने इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस, जेएमएम और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि JMM, कांग्रेस और राजद ने झारखंड को ठगा है। ये दल इस प्रदेश के विकास में स्पीडब्रेकर बने हुए हैं। ये स्पीडब्रेकर इस बार के चुनावों में तोड़ दीजिये।
राजनाथ सिंह का जेएमएम-कांग्रेस-राजद पर हमला
राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में अब तक यहां के सात मुख्यमंत्रियों में से तीन को जेल जाना पड़ा है। इनमें एक भी मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं है। भाजपा ने हमेशा ठीक ढंग से सरकार चलाई है। JMM की सरकार जब जब आयी भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चाहे JMM हो, कांग्रेस हो या फिर RJD ये सारे राजनीतिक दल दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल ऐसे शक्तिशाली रॉकेट हैं, जो झारखंड को प्रगति के आसमान पर ले जाने को तैयार हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि चुनाव में किसकी हवा है, इसका पता आपको इसी बात से चल जाएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक, मंडल मुर्मू JMM को छोड़ कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। जैसे नाव के डूबने से पहले लोग कूदने लगते हैं वैसे ही JMM की डूबती नौका देखकर उनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो रही है। आज नहाए खाए का दिन है। यह पर्व भगवान की आराधना का पर्व है। यह भी एक संयोग है कि इन्ही दिनों लोकतंत्र का पर्व माने जाने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर महत्वपूर्ण ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार बनने पर धान की खरीद की दर को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाएंगे। बिना कटनी-छटनी के पूरे वजन का पैसा खरीद के 24 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार बनने पर हम लोग फूलो-झानो पढ़ो बिटिया’ योजना के तहत राज्य के गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी (KG to PG) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में सरकार बनने पर ‘गोगो दीदी योजना’ के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2100 रुपये प्रदान करेंगे। हम झारखंड में सरकार बनने पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन को वापस लौटाने के लिए कानून बनाएंगे। देशभर में करीब 60 हजार आदिवासी गांवों के विकास के लिए विशेष योजना की घोषणा की गई है। आदिवासियों में भी जो पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाई है।
