पटना: बिहार पुलिस के अनुसंधान पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल मुहैया करवाने को लेकर नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने करीब 190 करोड़, 63 लाख रूपये की मंजूरी भी दे दी है। बिहार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अनुसंधान अधिकारियों को लैपटॉप के लिए साठ हजार जबकि स्मार्टफोन के लिए बीस हजार रूपये की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अनुसंधान पदाधिकारी खुद ही लैपटॉप और मोबाइल खरीदेंगे और बिल जमा करने के बाद उन्हें मुख्यालय स्तर से राशि अदा की जाएगी।
यह लैपटॉप और स्मार्टफोन तबादला के बाद भी अनुसंधान पदाधिकारी के पास ही रहेगा और उसका मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी अधिकारी की होगी। बता दें कि 01 जुलाई से लागू तीन नए कानून के अनुसार डिजिटल साक्ष्य को महत्व दिया गया है और इसके लिए अधिकारियों के पास लैपटॉप और स्मार्टफोन होना आवश्यक है जिसके माध्यम से वे किसी भी कांड के अनुसंधान के दौरान ऑडियो वीडियो साक्ष्य संकलन करेंगे। यह साक्ष्य अनुसंधान के साथ ही ट्रायल के दौरान भी उपयोग किया जायेगा।
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