औरंगाबाद: औरंगाबाद के नबीनगर मे स्थापित बिजली उत्पादन पावर प्लांट एनटीपीसी में फेज टू के निर्माण को लेकर पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने हेतु औरंगाबाद जिला पदाधिकारी के नेतृत्व मे लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई कार्यक्रम में भारी संख्या में विस्थापित किसान मजदूर तथा आसपास के पंचायत प्रतिनिधियों एवं जिला स्तर के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया।
जिला पदाधिकारी ने सभी की बातें गंभीरता से सुनी। भोला यादव ने बताया कि पावर प्लांट स्थापित होने के बाद कोईल नहर पूरी तरह से बाधित हो गया है जिसके कारण एनटीपीसी प्लांट के उत्तर के कई गांव के किसानो को सिंचाई की उत्पन्न समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराया। वहीं उन्होंने कंपनी से निकलने वाली राख की परिचलन को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्या से भी जिला पदाधिकारी तथा कंपनी के सीईओ को अवगत कराया और समस्या का निदान जल्द करने की मांग की।
विस्थापित द्वारिका सिंह ने बताया कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कंपनी को जमीन देकर स्वयं भूमिहीन हो गए हैं ।आज उनके बाल बच्चे सड़क पर आ गए हैं। कंपनी के द्वारा भूमिदाता के परिवार को नौकरी देने की मांग की। वही किसान वरुण कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी तथा कंपनी के पदाधिकारी को बताया कि जब नीतीश कुमार कंपनी का शिलान्यास कर रहे थे उस वक्त उन्होंने वादा किया गया था कि आस-पास के गांवों को बिजली मुफ्त में दी जाएगी।
इस बात का पेपर कटिंग उपलब्ध है। अगर अनुमति मिली तो मैं जिला पदाधिकारी तथा कंपनी के सीईओ को वह पेपर कटिंग उपलब्ध करा सकता हूँ और उन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा किये गए वादे को पूरा करने की मांग की।
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औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट
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