लखनऊ : यूपी में CM Yogi ने 17 मार्च से 2425 रुपये MSP पर किसानों से गेहूं खरीद का किया ऐलान। यूपी में सोमवार को किसानों को CM Yogi आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। CM Yogi ने सोमवार को यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट की बैठक लेने के बाद प्रदेश में किसानों से 2425 रुपये की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर गेहूं खरीदने का ऐलान किया।
इसी के साथ किसानों के लिए गेहूं खरीद की तिथि और सरकारी द्वारा खरीदे जाने वाले गेहूं की नई कीमत का ऐलान कर दिया गया।
प्रदेश में गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार होने की स्थिति में है और कटाई का दौर भी शुरू होने वाला है। ऐसे में CM Yogi की ओर यूपी में किसानों के लिए यह होली बोनांजा से कम नहीं है।
15 जून तक यूपी में होगी गेहूं खरीद
इससे पहले आज सोमवार को CM Yogi आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति दे दी गई। बाद में CM Yogi ने बताया कि यूपी में गेंहू की सरकारी खरीद होली के बाद 17 मार्च से शुरू होगी।
सरकार ने तय किया है कि वर्ष 2025 में 2425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। गत वर्ष यानि साल 2024 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से यूपी में सरकार ने गेहूं क्रय किया गया था।
इस बार भारत सरकार ने MSP में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है और 2425 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।
गेहूं खरीद के पूरे यूपी में सरकार खोलेगी 6500 क्रय केंद्र
यूपी की Yogi आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है कि 2425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 15 जून तक होने वाली इस खरीद के लिए 6500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। बटाईदार किसान और पंजीकृत ट्रस्ट को भी यह सुविधा मिलेगी।
गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल 8 क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1250 और उप्र सहकारी संघ द्वारा 3300 केंद्र खोले जाएंगे।
उप्र कोआपरेटिव यूनियन के 700, भारतीय खाद्य निगम के 400, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के 350 और नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के 300 केंद्र होंगे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित और उप्र कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 100-100 केंद्रों पर खरीद की जाएगी।
बंटाईदार किसान को मिला सरकारी गेहूं खरीद का सशर्त लाभ
यूपी में नए सीजन में सरकारी गेहूं खरीद का लाभ बंटाईदार किसान भी पा सकेंगे लेकिन उन्हें इसके लिए मूल किसान यानि भू-स्वामी से हुए लिखित करार से संबंधित भूलेख आदि जमा करने होंगे। गेहूं क्रय नीति के अनुसार, इलेक्ट्रानिक प्वॉइंट ऑफ परचेज (ई-पाप) मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केंद्रों-मोबाइल क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी।
ई-पॉप पर की गई खरीद के अतिरिक्त किसी भी क्रय को मान्यता नहीं दी जाएगी। मोबाइल क्रय केंद्रों पर होने वाली प्रत्येक खरीद का ई-पॉप डिवाइस द्वारा अक्षांश-देशांतर भी कैप्चर किया जाएगा। बटाईदार भी पंजीकरण कराकर गेहूं की बिक्री कर सकेंगे।
इसके लिए बटाईदार किसान व मूल किसान-भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति से संबंधित भूलेख और उसके आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजकर पंजीकरण कराया जाएगा। क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से खरीदे गए गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
इस बार पंजीकृत ट्रस्ट से भी गेहूं खरीदा जाएगा। इस श्रेणी के तहत संबंधित भूलेख, सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर क्रय केंद्र पर गेहूं खरीदा जाएगा और भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से कराया जाएगा।
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