पटना : राज्य सरकार ने केंद्र की अनुमति के बाद गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में गेहूं की खरीद में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में क्रियाशील समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारियों को सहकारिता विभाग ने निर्देश दिया है। राज्य में अब तक 12,474 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। अब जबकि गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है, ऐसे में और अधिक समितियों को क्रियाशील करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारियों को दिया गया है।
शत-प्रतिशत गेहूं की खरीद के लिए अधिक से अधिक समितियों को चयनित व क्रियाशील करने का निर्देश सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया है – विभाग
सहकारिता विभाग ने लक्ष्य के मुताबिक, शत-प्रतिशत गेहूं की खरीद के लिए अधिक से अधिक समितियों को चयनित एवं क्रियाशील करने का निर्देश सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया है। साथ ही समितियों को पर्याप्त कैश-क्रेडिट ऋण की उपलब्धता और आवश्यक अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देश दिया गया है। बिहार के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर एक लाख 80 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है, जो पहले 18 हजार मीट्रिक टन निर्धारित था। इस संशोधित लक्ष्य के अनुसार अब कुल खरीद में से एक लाख 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से व 50 हजार मीट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से खरीदा जाएगा।
राज्य में गेहूं खरीद का कार्य बीते एक अप्रैल से प्रारंभ है, जो 15 जून तक चलेगा
राज्य में गेहूं खरीद का कार्य बीते एक अप्रैल से प्रारंभ है, जो 15 जून तक चलेगा। रबी विपणन मौसम 2026-27 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो हजार 585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कृषि विभाग से प्राप्त जिलावार उत्पादन अनुमान के आधार पर पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से गेहूं खरीद के लिए जिलावार लक्ष्य का पुनर्निर्धारण कर दिया है। सभी जिला पदाधिकारियों को संशोधित लक्ष्य के अनुरूप अधिप्राप्ति कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
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