Thursday, October 23, 2025
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पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दूध की गाड़ी में छिपाकर लाई जा रही थी शराब की खेप

मोतिहारी : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जगह-जगह वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दूध की गाड़ी में छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। एसपी स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि एक दूध वाहन के जरिए शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है।SP ने चकिया डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन...

चुनाव आयोग ने कर ली 5 राज्यों में SIR करवाने की तैयारी, लिस्ट में बंगाल भी शामिल

दिल्ली : बिहार के बाद अब देश के पांच प्रमुख राज्यों असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों ने व्यापक तैयारियां शुरु कर दी हैं। आयोग ने नई दिल्ली में आयोजित सीईओ और डीईओ की दो दिवसीय राष्ट्रीय बैठक में एसआईआर की सभी बारीकियों और इसकी जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने की और सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित राज्यों के चुनाव अधिकारियों से विस्तृत...

Hazaribagh: अफीम तस्करी पर पुलिस का एक्शन, 2.7 किलो अफीम के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

Hazaribagh: हजारीबाग पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के पेलावल ओपी क्षेत्र अंतर्गत छड़वा डैम के पास गुरुवार की सुबह पुलिस ने अवैध अफीम की बिक्री करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 2.7 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत झारखंड में 10 लाख रुपये बताई जा रही है।Hazaribagh: अफीम तस्करी पर पुलिस का एक्शन पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अफीम की खेप लेकर इलाके में सक्रिय हैं और बड़ी डील करने वाले हैं। सूचना के आधार...

रिम्स-2 भूमि विवाद: खेत पर दावा करने पहुंचे किसान, पुलिस ने रोका तो सड़क को ही बना दिया खेत

“Efficient supply chain and cargo logistics service in Bihar and Jharkhand”
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रांची: रांची जिले के नगड़ी में रिम्स-2 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए प्रस्तावित भूमि को लेकर जमीन विवाद और अधिक गहराता जा रहा है। एक ओर सरकार इस भूमि को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के निर्माण हेतु चिन्हित मान रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीण इसे अपनी पुश्तैनी खेती योग्य जमीन बताते हुए वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। इसी विवाद के बीच रविवार को नया मोड़ आ गया, जब सैकड़ों ग्रामीण परंपरागत खेती के औजारों – कुदाल, गैंता, सुप और बीजों के साथ खेत में पहुंचे।

लेकिन खेत में पहुंचने से पहले ही पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि यह जमीन सरकार की है और इस पर कोई भी कृषि गतिविधि नहीं करने दी जाएगी। इसके विरोध में गुस्साए ग्रामीणों ने पास की सड़क के किनारे मिट्टी डालकर उसी सड़क को खेत में बदल दिया और वहीं बीज बो दिए। यह विरोध प्रतीकात्मक ही नहीं, एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश के रूप में सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों की बेबसी और आक्रोश झलकता है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि अगर इस जमीन पर उनका अधिकार है तो स्पष्ट रूप से उन्हें खेती करने की अनुमति दी जाए और अगर सरकार इसे अधिग्रहित कर चुकी है, तो मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? साथ ही, जो कीमती समय उन्हें कृषि में देना चाहिए था, उसका नुकसान कौन भरेगा – सरकार या स्वास्थ्य मंत्री?

नगड़ी के ग्रामीणों का मानना है कि यदि भविष्य में सरकार किसानों के पक्ष में फैसला भी करती है, तो इस मौसम का नुकसान नहीं लौटाया जा सकता। उन्होंने सवाल किया कि बारिश का यह उपयुक्त समय अगर हाथ से निकल गया, तो उनकी सालभर की आय पर सीधा असर पड़ेगा।

सरकार जहां रिम्स-2 के निर्माण को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश बता रही है, वहीं किसान कह रहे हैं कि अस्पताल के लिए अन्य वैकल्पिक जगहें मौजूद हैं। इस बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है, और स्थानीय राजनीतिक दल भी मौके का फायदा उठाते दिख रहे हैं। लेकिन किसी भी पक्ष से समाधान की दिशा में ठोस पहल अभी तक नहीं हुई है।


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