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Ranchi Power Tariff Update: JBVNL Business Plan में Consumers और Revenue Projection

JBVNL power tariff प्रस्ताव के तहत झारखंड में 2030-31 तक 70.92 लाख बिजली उपभोक्ता और 18,363 करोड़ रुपये राजस्व जरूरत का अनुमान।


Ranchi Power Tariff Updateरांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या और वित्तीय जरूरतों को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना बिजनेस प्लान प्रस्तुत किया है। निगम के अनुसार वर्ष 2030-31 तक झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 70.92 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में राज्य में करीब 58 लाख बिजली उपभोक्ता हैं।

Ranchi Power Tariff Update:

बिजनेस प्लान के अनुसार, उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2030-31 के लिए कुल 18,363.19 करोड़ रुपये के राजस्व की आवश्यकता बताई है। निगम का कहना है कि बढ़ती मांग के कारण उसी वर्ष बिजली खरीद पर लगभग 14,104.21 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।


Key Highlights
• जेबीवीएनएल ने 2030-31 तक 70.92 लाख बिजली उपभोक्ता होने का अनुमान लगाया

• झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजनेस प्लान सौंपा गया

• 2030-31 में 18,363.19 करोड़ रुपये राजस्व आवश्यकता का आकलन

• JBVNL power tariff को 6.85 रुपये से बढ़ाकर 10.20 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव

• उपभोक्ता वृद्धि के साथ बिजली खरीद पर 14,104.21 करोड़ खर्च का अनुमान


Ranchi Power Tariff Update:

जेबीवीएनएल ने अपने टैरिफ पिटीशन में वर्षवार राजस्व जरूरत का भी ब्योरा दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,678.17 करोड़ रुपये, 2027-28 में 14,040.91 करोड़ रुपये, 2028-29 में 15,403.93 करोड़ रुपये, 2029-30 में 16,846.60 करोड़ रुपये और 2030-31 में 18,363.19 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है।

निगम के अनुमान के अनुसार राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ेगी। वर्ष 2026-27 में उपभोक्ता संख्या 59,03,923, 2027-28 में 61,68,444, 2028-29 में 64,54,634, 2029-30 में 67,61,498 और 2030-31 में 70,92,284 तक पहुंचने का अनुमान है।

Ranchi Power Tariff Update:

इसके साथ ही जेबीवीएनएल ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी नियामक आयोग को सौंपा है। प्रस्ताव के तहत मौजूदा 6.85 रुपये प्रति यूनिट की दर को बढ़ाकर 10.20 रुपये प्रति यूनिट करने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव बिजनेस प्लान का हिस्सा है, जिस पर आयोग द्वारा आगे निर्णय लिया जाएगा।

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