Union Budget 2026 पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के आधार, तीन कर्तव्यों, सुधारों और विकसित भारत के विजन को विस्तार से रखा।
Union Budget 2026:स्थिरता और सुधारों की नींव पर तैयार हुआ Budget 2026
Union Budget 2026 पेश करते हुए वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत की आर्थिक यात्रा स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, सतत विकास और नियंत्रित महंगाई से चिन्हित रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बाधाओं के बावजूद सरकार ने संतुलन की बजाय ठोस कार्रवाई, भाषण से ज्यादा सुधार और लोकलुभावन नीतियों से ऊपर जनता को प्राथमिकता दी।
वित्तमंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता में कमी लाई गई है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि भारत लगभग 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने में सफल रहा।
Key Highlights
Union Budget 2026 को तीन कर्तव्यों की अवधारणा पर तैयार किया गया
बीते 12 वर्षों की आर्थिक स्थिरता और 7 प्रतिशत विकास दर पर जोर
Reform Express के तहत 350 से अधिक सुधार लागू
AI और नई तकनीक को शासन और विकास का अहम आधार बताया
रणनीतिक विनिर्माण और दीर्घकालिक निवेश पर विशेष फोकस
Union Budget 2026:तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट और Reform Express
वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य अर्थव्यवस्था को तेज गति देना और वैश्विक अस्थिर माहौल में प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है। दूसरा कर्तव्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए उन्हें विकास का सक्रिय साझेदार बनाना है। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र तक संसाधन और अवसर पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि सुधारों की रफ्तार को बनाए रखने के लिए Reform Express को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा घोषित सुधार एजेंडे के तहत अब तक 350 से अधिक सुधार लागू किए जा चुके हैं। इनमें जीएसटी का सरलीकरण, लेबर कोड का नोटिफिकेशन और नियामकीय अनुपालनों को कम करने के प्रयास शामिल हैं।
Union Budget 2026:तकनीक, AI और रणनीतिक विनिर्माण पर जोर
वित्तमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में नई तकनीक, ऊर्जा, जल और क्रिटिकल मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का फोकस दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव मजबूत करने पर है।
बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को शासन व्यवस्था और विकास का अहम साधन बताया गया। इसके साथ ही विनिर्माण को गति देने के लिए सात रणनीतिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और उत्पादकता में सुधार हो। वित्तमंत्री ने भरोसा जताया कि इन उपायों से गरीबों, किसानों, अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
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