Mumbai Jharkhand Bhavan Project: नवी मुंबई में जमीन मिली, जल्द शुरू होगा निर्माण

झारखंड भवन के लिए नवी मुंबई के वाशी में जमीन आवंटित, 136 करोड़ की परियोजना, वीवीआईपी सुविधाओं से लैस होगा भवन।


Mumbai Jharkhand Bhavan Project रांची: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झारखंड भवन के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। नवी मुंबई के वाशी इलाके में सरकार को सेक्टर 30ए में प्लॉट नंबर 2सी पर 63.65 डिसमिल जमीन मिल गई है। इस जमीन पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।

यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और वर्ष 2024 से इसका मामला अटका हुआ था। उस समय झारखंड भवन के निर्माण के लिए 136 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया था, हालांकि अब लागत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

Mumbai Jharkhand Bhavan Project: वीवीआईपी सुविधाओं से लैस होगा आधुनिक भवन

झारखंड भवन बनने के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य अति विशिष्ट अतिथियों के ठहरने की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही आम लोगों को भी उचित दर पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों के लिए एग्जीक्यूटिव और डीलक्स कमरे बनाए जाएंगे।


Key Highlights

  • नवी मुंबई के वाशी में झारखंड भवन के लिए जमीन आवंटित

  • 136 करोड़ रुपये की परियोजना, लागत बढ़ने की संभावना

  • सात मंजिला भवन में वीवीआईपी और आम लोगों के लिए सुविधा

  • बेसमेंट में 27 कार और 137 बाइक की पार्किंग

  • सेमिनार, एग्जीबिशन हॉल और डॉरमेट्री की व्यवस्था


Mumbai Jharkhand Bhavan Project: सात मंजिला इमारत में पार्किंग से लेकर जिम तक की सुविधा

प्रस्तावित भवन में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के साथ कुल सात मंजिलें होंगी।

बेसमेंट में 27 कार और 137 बाइक की पार्किंग की व्यवस्था होगी। ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल, किचन, पैंट्री, जिम और वीआईपी वेटिंग लाउंज बनाए जाएंगे।

पहली मंजिल पर सेमिनार हॉल और एग्जीबिशन हॉल होंगे, जबकि दूसरी मंजिल पर रेसिडेंट सेक्रेटरी के कार्यालय और मीटिंग रूम बनाए जाएंगे।

Mumbai Jharkhand Bhavan Project: डॉरमेट्री और आवासीय सुविधाओं पर विशेष ध्यान

तीसरी मंजिल पर 10 डॉरमेट्री बनाई जाएंगी, जिनमें कुल 57 बेड की व्यवस्था होगी। इससे आम लोगों और कर्मचारियों के ठहरने की सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।

यह परियोजना न सिर्फ झारखंड के अधिकारियों और अतिथियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि राज्य की पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेगी।

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