Jharkhand Treasury Scam: फर्जी वेतन निकासी की जांच का दायरा बढ़ा, 14 ट्रेजरी की होगी जांच

 झारखंड में ट्रेजरी से फर्जी वेतन निकासी घोटाले की जांच तेज, 12 और ट्रेजरी को शामिल करने का प्रस्ताव, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए नई व्यवस्था लागू।


Jharkhand Treasury Scam रांची: झारखंड में ट्रेजरी से फर्जी वेतन निकासी घोटाले की जांच अब और व्यापक होने जा रही है। वित्त विभाग ने इस मामले में 12 और ट्रेजरी की जांच का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद राज्य की कुल 14 ट्रेजरी की विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे घोटाले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश होगी।

Jharkhand Treasury Scam:जांच का दायरा बढ़ाने की तैयारी

इससे पहले महालेखाकार ने केवल बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी की जानकारी दी थी। इन दोनों मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार पहले ही एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर चुकी है, जिसकी अध्यक्षता आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल कर रहे हैं।
अब महालेखाकार की नई रिपोर्ट में राज्य की 12 और ट्रेजरियों से वेतन मद में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद वित्त विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रस्ताव है कि इन सभी मामलों की जांच भी इसी समिति से करायी जाए।


Key Highlights

  • झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की जांच का दायरा बढ़ेगा

  • 12 और ट्रेजरी को जांच में शामिल करने का प्रस्ताव

  • बोकारो और हजारीबाग में पहले से जांच जारी

  • मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कुल 14 ट्रेजरी की जांच

  • रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एडवांस टैबलेट की व्यवस्था


Jharkhand Treasury Scam:मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तेज होगी कार्रवाई

वित्त विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही जांच प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इससे पहले से चल रही जांच के साथ नई ट्रेजरियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि घोटाले का दायरा कितना बड़ा है और इसमें किन-किन स्तरों पर अनियमितताएं हुई हैं।

Jharkhand Treasury Scam:एडवांस टैबलेट से होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग

वेतन घोटाले के सामने आने के बाद वित्त विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में भी बदलाव शुरू कर दिया है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट को एडवांस टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।
अब इन टैबलेट के जरिए भुगतान प्रक्रिया और फाइलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अधिकारी सीधे फील्ड से डाटा अपडेट करेंगे, जिससे हर गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी और किसी भी अनियमितता को समय रहते पकड़ा जा सकेगा।

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