झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना के लिए जिलों को राशि जारी की। महिलाओं को एक साथ 5000 रुपये मिलेंगे।
Maiya Samman Yojana Update रांची: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना और मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को बड़ी राहत देते हुए जिलों को राशि आवंटित कर दी है। इस संबंध में सभी जिलों को विभागीय पत्र भी भेज दिया गया है। सरकार की ओर से मंईयां सम्मान योजना के लिए 80 अरब 71 करोड़ रुपये और सर्वजन पेंशन योजना के लिए 21 अरब 91 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।
राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों महिलाओं और पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा। जिला स्तर से लाभुकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जायेगी।
Maiya Samman Yojana Update: मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 5000 रुपये
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य की लगभग 51 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने योजना के लिए 871 करोड़ रुपये जिलों को भेज दिये हैं।
सरकार ने अप्रैल और मई माह की राशि एक साथ जारी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में एकमुश्त 5000 रुपये भेजे जायेंगे। इससे महिलाओं को घरेलू जरूरतों और आर्थिक सहायता में राहत मिलने की उम्मीद है।
Key Highlights
झारखंड सरकार ने जिलों को योजनाओं की राशि जारी की
मंईयां सम्मान योजना के लिए 80 अरब 71 करोड़ रुपये आवंटित
51 लाख महिलाओं को एक साथ 5000 रुपये मिलेंगे
सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2191 करोड़ रुपये जारी
लाभुकों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी राशि
Maiya Samman Yojana Update: सर्वजन पेंशन योजना के लिए 2191 करोड़ रुपये आवंटित
मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य के लगभग 40 लाख लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। सरकार ने इस योजना के लिए 2191 करोड़ रुपये जिलों को आवंटित किये हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों को राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लाभुकों को समय पर भुगतान मिल सके।
Maiya Samman Yojana Update: जिला स्तर से खातों में भेजी जायेगी राशि
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि दोनों योजनाओं की राशि जिला स्तर से सीधे लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जायेगी। विभाग ने जिलों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार की इन योजनाओं को महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहल माना जा रहा है।
