पटना : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पांचवीं बार कैबिनेट की बैठक की। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। सभी मंत्रियों ने अपने-अपने प्रस्तावों की जानकारी दी। उद्योग विभाग के तहत दो कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति मिली है। नालंदा की मेसर्स पटेल वेयरहाउसिंग प्रालि को मंजूरी दी गई। कैमूर की मेसर्स ईएसई एनर्जी प्रालि को भी स्वीकृति मिली। गया में जलाशय निर्माण सहित 428.083 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। ग्रामीण निकायों के लिए 747 करोड़ से अधिक की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई।
पंचायती राज विभाग के वित्तीय प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी
वहीं पंचायती राज विभाग के वित्तीय प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। राज्य वित्त आयोग की अवधि को 2026-27 तक बढ़ाने पर मुहर लगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 53 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। यंग प्रोफेशनल नीति-2026 को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी। सीमावर्ती सुरक्षा के लिए आईजी बॉर्डर के नए पद का सृजन किया गया। खेल विभाग को तीन जिलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेतु भूमि हस्तांतरण स्वीकृत दी गई है। गयाजी-बैंकॉक अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए इंडिगो की सेवा और VGF को मंजूरी मिली।
बिहार के लोग अब गया से सीधे बैंकॉक के लिए भरेंगे उड़ान
बैठक में सबसे बड़ा फैसला गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को लेकर लिया गया। इस कदम से बिहार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। पर्यटन, व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने इस सेवा को शुरू करने के लिए एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता देने की भी मंजूरी दी है।
सीमा सुरक्षा के लिए नया IG बॉर्डर पद
राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को बेहतर बनाने के लिए आईजी बॉर्डर का नया पद बनाया जाएगा। इससे सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और सख्त होगी।
तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव
विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में भी बड़े सुधार किए गए हैं। विभाग के पुनर्गठन के साथ-साथ 53 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी।
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