Potka BDO Vehicle Registration Case: पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) की सरकारी गाड़ी को लेकर एक मामला सामने आया है। आरोप है कि BDO की सरकारी टाटा सूमो पिछले करीब नौ साल से बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चल रही है। इस बात का पता चलने के बाद, जिला परिवहन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, BJP और AJSU ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है।
बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलने का मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोटका ब्लॉक में इस्तेमाल होने वाली सरकारी टाटा सूमो पर रजिस्ट्रेशन नंबर न होने की बात चर्चा का विषय बन गई है। आरोप है कि यह गाड़ी लंबे समय से बिना नंबर के सरकारी काम में इस्तेमाल हो रही थी। मामला सामने आने के बाद, परिवहन विभाग ने नियमों के तहत जांच शुरू कर दी है।
जिला परिवहन अधिकारी ने जांच और नोटिस की बात कही
जिला परिवहन अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि हर गाड़ी पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। उनके अनुसार, सरकारी गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर न होना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा और नियमों के तहत जुर्माना लगाने के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
BJP ने उठाए कई सवाल
BJP के प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने कहा कि कानून और नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। इसे गंभीर मामला बताते हुए उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले का संज्ञान लें और ज़रूरी कार्रवाई करें। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि इतने लंबे समय तक बिना नंबर के चलने वाली गाड़ी के लिए ईंधन (फ्यूल) की आपूर्ति किस प्रक्रिया से हो रही थी। उन्होंने इस पहलू की भी जांच की मांग की।
AJSU ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की
AJSU के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने भी इस मामले को गंभीर बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी गाड़ी कई सालों से बिना नंबर प्लेट के चल रही थी, तो इससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से यह जानने की मांग की कि गाड़ी के लिए किस बजट मद और व्यवस्था के तहत ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा था।
जांच के बाद आगे की कार्रवाई
फिलहाल, जिला परिवहन विभाग ने इस मामले की जांच शुरू करने की घोषणा की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच, यह मामला प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
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