झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में सत्यापन के बाद 6.38 लाख अपात्र और फर्जी लाभुकों के नाम हटाए गए। रांची में सबसे अधिक 64,927 लाभुक सूची से बाहर हुए।
Maiya Samman Yojana Verification रांची: झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में बड़े पैमाने पर हुए सत्यापन के बाद 6.38 लाख अपात्र और फर्जी लाभुकों को सूची से बाहर कर दिया गया है। जनवरी 2025 में इस योजना के कुल लाभुकों की संख्या 56.61 लाख थी, जो जुलाई 2026 तक घटकर 50.23 लाख रह गई है। सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकांश जिलों में जून और जुलाई की सम्मान राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेज दी गई है, जबकि कुछ जिलों में जुलाई की किस्त ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी है।
Maiya Samman Yojana Verification:रांची और धनबाद में सबसे ज्यादा नाम हटे
सत्यापन अभियान के दौरान सबसे अधिक अपात्र लाभुक रांची जिले में पाए गए, जहां 64,927 महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए। इसके बाद धनबाद में 53,746, हजारीबाग में 45,423, पाकुड़ में 45,974, देवघर में 44,985 और बोकारो में 40,938 लाभुकों के नाम काटे गए।
सरकार के अनुसार अक्टूबर 2025 में हुई पहली छंटनी के बाद लाभुकों की संख्या घटकर 51.04 लाख रह गई थी। इसके बाद अप्रैल 2026 से दोबारा सत्यापन शुरू हुआ, जिसके बाद यह संख्या और घटकर 50.23 लाख पर पहुंच गई।
Key Highlights:
सत्यापन के बाद मंईयां सम्मान योजना से 6.38 लाख अपात्र और फर्जी लाभुक हटाए गए।
लाभुकों की संख्या 56.61 लाख से घटकर 50.23 लाख रह गई।
रांची में सबसे अधिक 64,927 और धनबाद में 53,746 नाम सूची से हटे।
जून-जुलाई की किस्त अधिकांश जिलों में लाभुकों के खातों में भेजी गई।
50 वर्ष से अधिक उम्र, फर्जी खाते और अन्य पेंशनधारकों के नाम भी सूची से हटाए गए।
Maiya Samman Yojana Verification: योजना की शुरुआत और बढ़ाई गई सहायता राशि
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2024 को हुई थी। प्रारंभ में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। बाद में दिसंबर 2024 में राज्य कैबिनेट ने सहायता राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया।
6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त 56.61 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की थी। इसके बाद योजना में फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आने पर सरकार ने व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया।
Maiya Samman Yojana Verification: इन आधारों पर हुई लाभुकों की छंटनी
सरकार ने कई मानकों के आधार पर लाभुकों का सत्यापन किया। जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया। जिन खातों में बायोमेट्रिक ई-केवाईसी, आधार सीडिंग लंबित थी या फर्जी खाते पाए गए, उनके नाम भी हटाए गए।
इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड डाटाबेस से मिलान किया गया। परिवार में दोहराव मिलने, केंद्र या राज्य सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से होने तथा परिवार के किसी सदस्य के सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी होने की स्थिति में भी लाभुकों को अपात्र घोषित किया गया।
Maiya Samman Yojana Verification: 18 साल की नई पात्र महिलाओं को नहीं मिला लाभ
योजना के नियमों के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। हालांकि, सत्यापन के दौरान 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं के नाम तो हटा दिए गए, लेकिन इस अवधि में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी नई पात्र महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर कई जिलों में महिलाओं के बीच असंतोष भी देखा जा रहा है।
