झारखंड सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और परिजनों के लिए 7.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
Google पर 22Scope चुनेंझारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों और उनके परिजनों की पेंशन व अन्य सुविधाओं के लिए 7.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। राशि डीबीटी के जरिए बैंक खातों में भेजी जाएगी।
Jharkhand News रांची: Jharkhand अलग राज्य निर्माण के संघर्ष में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए राहत की News है। राज्य सरकार जल्द ही उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ देने जा रही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 7 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवंटन पत्र भेज दिया है। लाभुकों के बैंक खातों में राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
Jharkhand Andolankari Pension: सरकार ने स्वीकृत किए 7.66 करोड़ रुपये
झारखंड सरकार ने अलग राज्य आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह राशि स्वीकृत की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत जारी आवंटन का उद्देश्य पात्र लाभुकों को पेंशन और अन्य निर्धारित सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों को आवंटन पत्र भेजा गया है। इसके बाद जिला स्तर पर लाभुकों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
DBT से सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी राशि, दस्तावेजों का होगा सत्यापन
विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभुकों को राशि देने से पहले उनकी समुचित पहचान सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन भी अनिवार्य होगा।
सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पात्र लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी।
जमशेदपुर को सबसे ज्यादा 1.04 करोड़, साहिबगंज को सबसे कम राशि
सरकार की ओर से जारी आवंटन में जिलों के बीच अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर जिले को सबसे ज्यादा 1.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
वहीं, बोकारो को 62.94 लाख रुपये और चाईबासा को 61.99 लाख रुपये दिए गए हैं। दूसरी ओर, साहिबगंज जिले को सबसे कम 84 हजार रुपये का आवंटन मिला है।
जिलावार आवंटन के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
पूर्वी सिंहभूम: 1.04 करोड़ रुपये
बोकारो: 62.94 लाख रुपये
चाईबासा: 61.99 लाख रुपये
साहिबगंज: 84 हजार रुपये
सरकार के इस फैसले से झारखंड अलग राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है?
झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 7 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए है।
पेंशन राशि लाभार्थियों को कैसे दी जाएगी?
राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे पहले दस्तावेजों का सत्यापन पूरा किया जाएगा।
किस जिले को सबसे ज्यादा और किस जिले को सबसे कम राशि मिली?
पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) को सबसे ज्यादा 1.04 करोड़ रुपये मिले हैं। साहिबगंज जिले को सबसे कम 84 हजार रुपये का आवंटन मिला है।
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